काठमाडौं, जेठ २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दुई महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थाले अन्तरबैंक कारोबारको गणना प्रणालीमा लचकता दिएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रअनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने सापटी कारोबारलाई अन्तरबैंक कारोबार (Interbank Transactions/Borrowings) को रूपमा गणना गरिन्थ्यो । यसमा अधिकतम ७ दिनको अवधि तोकिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ संशोधनले भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक कारोबारको गणनामा नसमेटिने व्यवस्था गरेको छ ।

विकास साझेदार कार्यक्रमलाई सहजता

राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले विश्व बैंक, एडीबी, आईएफसी, केएफडब्लु, जाइका लगायतका विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा बैंकहरूबीच हुने वित्तीय समन्वयलाई सहज बनाउने देखिएको छ । यसअघि यस्ता कारोबार पनि अन्तरबैंक सापटीको सीमाभित्र गणना हुने हुँदा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन, नियामकीय अनुपात तथा अन्तरबैंक एक्सपोजरमा प्रभाव पर्ने अवस्था थियो ।

अब भने यस्ता कार्यक्रमगत कर्जा कारोबारलाई छुट्टै वर्गीकरण गरिने भएकाले बैंकहरूलाई विकास परियोजनामा सहभागी हुन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले यस्तो छुटको दुरुपयोग नहोस् भनेर सम्बन्धित कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

‘मेरो कित्ता’ मा अनिवार्य आबद्धता

संशोधनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाः जस्तै जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व भुक्तानीका लागि ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार अब बैंकहरूले धितो मूल्यांकन, जग्गा जाँच, कर्जा प्रवाह तथा धितो प्रमाणीकरणका क्रममा आवश्यक पर्ने भूमि अभिलेख तथा दस्तावेजहरू प्राप्त गर्न परम्परागत प्रक्रियाभन्दा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।