काठमाडौं, जेठ २९ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रतिस्पर्धी रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीले निगम सञ्चालक समिति बदरको माग राखेर रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरी पहिलो नम्बरको योग्यता क्रममा सिफारिस भएका व्यक्ति निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्ति नगरी बिनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको आदेशमा जनाएको छ ।

सर्वोच्चले योग्यताक्रममा अगाडि रहेका उमेदवारलाई कुन आधारमा नछानिएको भनेर कुनै ठोश कारण खुलाउन नसकेको पनि जनाएको छ । उक्त कार्य सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को समेत विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले २०८३ वैशाख ३१ गते योग्यताक्रम अनुसारको सूची सिफारिस गरेको थियो । जसमा कार्की योग्यता क्रमको १ नम्बर मा रहनुभएको थियो । कार्कीलाई छोडेर अन्य व्यक्तिहरू नियुक्त भएपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको हो ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि निगमको सञ्चालक समिति नियुक्ति प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्ति दिने भन्दै प्रचार गरेर छानीछानी आफ्ना मान्छे भर्ना गरेपछि अदालत कठोर बनेको हो । अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारको प्रचार एउटा, काम अर्कै गरेर बिगार्ने अभियानमा ब्रेक लागेको छ ।