काठमाडौं, पुस २ । सरकारले चीन र भारतसँगका सीमा समस्या बुझी सूचना संकलन गर्न दुइटा ‘सीमा निरीक्षण समिति’ गठन गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, विवाद, निर्माण भएका र निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार तथा द्विपक्षीय प्रभावलगायत विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । पछिल्लो पटक भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न पहलकदमी अघि बढाइसकेको छ । यही क्रममा सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल–चीन समितिको संयोजकमा परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयकै दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख यज्ञबहादुर हमालले नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । दुवै समितिमा परराष्ट्रसहित गृह, रक्षा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय (नापी विभा) तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) प्रतिनिधि रहनेछन् । मन्त्रालयबाट सहसचिव र प्रहरीतर्फ डीआईजी संलग्न हुनेछन् ।

भारततर्फ नेपालको सीमा स्तम्भ ताप्लेजुङमा सुरु भई दार्चुलामा पुगेर टुंगिएको छ । दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक तथा नवलपरासीको सुस्ताका केही भागमा दुई मुलुकबीचको सीमांकन विवाद मिल्न बाँकी छ । त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र सन् २०१४ मा गठन गरिएको छ । संयन्त्रको बैठक बस्न नेपालले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे पनि भारत सरकारले नेपाललाई जवाफ दिएको छैन ।

चीनतर्फ भने नेपालको सीमा दार्चुलाको लिपुलेकबाट पूर्वमा पाँचथरको झिङसाङ चुलीसम्म छ । झिङसाङ चुली नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु पनि हो । सीमा स्तम्भ राख्न असम्भव भएपछि झिङसाङ चुलीलाई नै स्तम्भका रूपमा मानिएको छ । चीनतर्फ एक सयवटा सीमा स्तम्भ राख्ने भनिएको थियो । झिङसाङ चुली नै स्तम्भका रूपमा रहेपछि ९९ सीमा स्तम्भमात्र राखिएको छ ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले चीनतर्फ सन् २००५ मा दुई मुलुकबीचको संयुक्त ‘फिल्ड वर्क’ सकिएको र दोलखाको एक स्थानमा कुरा नमिलेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको बताउनुभयो । भारततर्फ जस्तै चीनतर्फ पनि सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका कारण नेपाली पक्षले समस्या भोग्नुपरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले कार्यदल गठनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नाम आइरहेको बताए ।