हेटौंडा, असार १ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमवार ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जाकनारी दिनुभयो । आगमी आर्थिक वर्षबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी रहने आठ वटा मन्त्रालयको नाममा बजेट विनियोजन गरेको हो ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको छ । कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको काम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि मात्रै २५ अर्ब ६० करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन तथा नमुना वडा निर्माण लगायत कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि १८ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटेको छ । आयोजना छनोट मापदण्ड, वहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन र आयोजना बैंक सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, विभिन्न तहबीचको अन्तरआवद्धता तथा मर्मत–सम्भारका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकटलाई सम्बोधन गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक उद्यम स्थापना, सीप विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयको लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तीन वटा मन्त्रालय मर्ज भएर उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालय बनेको हो। उद्यम विस्तार, पर्यटीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, श्रम रोजगार र यातायातको क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । हाल दुई वटा रहेका यी मन्त्रालय आउँदो साउन १ गतेबाट मर्ज हुनेछन ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रमा एक वडा एक उद्यम क्षेत्र, बाँदर नियन्त्रणदेखि कृषि अनुदानका विषय समेटिएका छन । वन तथा वातावरणतर्फ ‘हरियो वनः समृद्धिको साधन’ भन्ने नीति अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काष्ठ, वनजन्य फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि नौ अर्ब ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बालविवाहबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनस्र्थापना र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहायता, सशक्तीकरण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम संघ, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यता, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभर सिँचाइ सुविधा पुगेका तथा नपुगेका जमिनको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी योजनाबद्ध विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ ।त्यसका लागि सिँचाइ सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी टार सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ लगायतका आयोजनाको विस्तृत इन्भेन्टरी तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीयता सुदृढीकरण, स्थानीय शासनको क्षमता विकास र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहका लागि चार करोड ४९ लाख रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमका लागि तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत हरित अर्थतन्त्र, वातावरणमैत्री उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रवद्र्धन गर्न ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ