काठमाडौं, २ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास बजेटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूको बजेट वितरणमा उल्लेखनीय फेरबदल देखिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। सडक, सहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रसमेत समेटिएको यो मन्त्रालयको बजेट वितरणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को जिल्ला झापा मा यस वर्ष ६ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष झापाले १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पाएको थियो। यस आधारमा झापाको बजेट झण्डै आधा घटेको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल को जिल्ला रूपन्देही ले ९ अर्ब ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को जिल्ला तनहुँ मा भने बजेट बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तनहुँलाई ३ अर्ब ७१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने को जिल्ला चितवन मा भने बजेट उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पाएको चितवनले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। यो करिब २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले कम हो।

त्यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को जिल्ला गोरखा मा १ अर्ब ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा गोरखाको बजेट करिब ३८ करोड रुपैयाँले घटेको छ।

समग्रमा प्रभावशाली नेताहरूका जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको देखिए पनि अन्य जिल्लासँग तुलना गर्दा ती जिल्लाहरूले अझै पनि उल्लेखनीय हिस्सा प्राप्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना र अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार राज्यको लगानी भइसकेका आयोजनालाई अलपत्र नपार्ने नीति अनुरूप बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो।