काठमाडौं, असार २१ । बालेन सरकारले फेरि म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने योजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ । सरकारको सय दिन पुगेकै बेला पारेर श्रम मन्त्रालयले कोरियामा म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउने निर्णय गरेको हो ।

यो काममा राम्रै आर्थिक लाभ लिइएको सरोकारवाला निकायमा खुवै चर्चा भएको छ । बिगतमा म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउँदा कुस्त ठगी मौलाएपछि सरकारले रोकेको थियो । तर बालेन सरकारले चिनीको चास्नीमा भुलेर म्यानपावरलाई ठग्ने बाटो फेरि खुल्ला गरेको हो । सुशासन कायम गर्ने नारालाई सार्थकता दिन यस्तो निर्णय लिइएको बताइएको छ ।

सरकारको सय दिन पुगेसँगै अव दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः खुला भएको छ । उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा दिएको अन्तरिम आदेश र त्यसपछि भएको सरकारी निर्णयका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोरियाको ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण लगायत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । महाशाखाले पठाएको पत्रमा मन्त्रालयको १५ असारको निर्णयअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।

उक्त पत्रमा यसअघि मन्त्रालयबाट निर्देशन माग गरिएको विषय, नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरूको आधारमा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

यससँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको हो । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई समेत पठाइएको छ ।

किन रोकिएको थियो यसअघि ?

कोरियाको ई–७ भिसा दक्ष तथा सिपयुक्त विदेशी कामदारका लागि जारी गरिने रोजगार भिसा हो । नेपालबाट निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले २०८२ भदौ २९ मा वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिदैं स्थगित गर्न भनेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विभागले तत्कालका लागि निर्देशिका स्थगित भएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । निर्देशिका स्थगनपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले कानुनी परामर्श, कोरियाली पक्षसँगको समन्वय र आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै पुनः ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने निर्णय गरेको हो ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ई–७ भिसाको प्रक्रिया खुलाउन माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली जनशक्तिको कोरियामा उच्च माग रहेको दाबी गर्दै आएका छन ।

चौतर्फी विरोध तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उक्त निर्देशिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्थगितको निर्देशन दिँदै आयोगले सिपयुक्त श्रमिक समेत ‘जी टु जी’ मार्फत लैजानेगरी पहल गर्न भनेको थियो । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले कोरिया सरकारसँग पहल गरेको थियो । तर, जवाफमा कोरियाले सिपयुक्त श्रमिकहरू ‘बी टु बी’ मार्फत मात्रै ल्याउने गरेको बताउँदै नेपालबाट सरकारी तहबाट लैजान नसकिने प्रष्ट पारेको थियो ।

अब मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउन पाउने छन । म्यानपावर कम्पनीहरुले कोरिया कामदार पठाउँदा असुली पनि राम्रै गर्ने अवसर पाएका छन ।