काठमाडौं, असार २४ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान पूरा नहुँदै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ अभ्यास अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले दोषी प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गरी सामान्य अपराधीसँगै हिरासतमा राख्ने अभ्यासले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र व्यवसायिक मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने बताए। उनले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको जानकारी दिए।

भेटमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको सुस्तता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, वित्त तथा मौद्रिक नीतिका चुनौती, उत्पादनमूलक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या तथा नियामकीय जटिलताबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नीतिगत अन्योल हटाउने, अनावश्यक नियामकीय दबाब कम गर्ने र सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उद्यमी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे। व्यवसायीहरूले उठाएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको जनाइएको छ।

छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका शीर्ष पदाधिकारीहरूका साथै सांसद विदुषी राणा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।