काठमाडौं, असार २६ । आफ्नाका कालो धन चोख्याएर बिपक्षीका सवैलाई फसाउने गुरुयोजनाका साथ गठन भएको सम्पत्ति छानविन आयोगमाथि न्यायालयको डण्डा बर्सिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ०६२–६३ देखि सरकारी नियुक्ति र जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानवीनका निम्ति बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाहीमा नै रोक लगाएको छ ।

का न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । छुट्टाछुट्टै दायर रिटउपर निरन्तरको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले यसको अन्तिम सुनुवाइका निम्ति पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत दिएको छ ।

विवरण बुझाउन १ महिना थपिएको म्याद अब ५ दिन मात्रै बाँकी थियो । २० हजार हाराहारीको विवरण आउने अपेक्षा गरिएकोमा आज ५ बजेसम्म सवा १२ हजारले बिवरण बुझाएका छन् । आज आएको अन्तरिम आदेशको अन्तिम टुंगो अब ३ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले लगाउने छ ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, रमेश बडाल,ललित बस्नेत र विजय मिश्रले बहस गरेका थिए । योसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म आयोगको कामकारबाही रोकिने छ ।