काठमाडौं, असार २७ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च लक्ष्यको आधा पनि पुग्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको जम्माजम्मी ४४.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारी भुक्तानी प्रणाली बन्द भइसकेकाले यो तथ्यांकमा अब उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना नरहेको महालेखाको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसपछि सत्ता परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले विकास निर्माणका आयोजना तीव्र बनाउँदै खर्च ६१ प्रतिशतसम्म पुरयाउने दाबी गर्यो । तर वास्तविक खर्च सरकारले गरेको दुवै अनुमानभन्दा निकै कम रहेको रहेको तथ्यांकले देखायो ।

तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्च पछिल्ला छ वर्षयताकै कमजोर बनेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसके पनि यस वर्षको जस्तो अत्यन्तै न्यून अवस्था देखिएको थिएन । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास खर्च ५९.१३ प्रतिशत रहेको थियो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै खर्च भएको थियो।

तर जेनजी आनदोलनपछि बनेका नयाँ भनिएका दुवै सरकारले बिकाश खर्चमा प्राथमिकता नै नदिएर यो दुरावस्था बनाएको हो । यता प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च भने उच्च रहेको छ । चालु खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८८.३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

त्यसैगरी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट ९०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो । यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

पछिल्लो समय बिका खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम गर्न भन्दा प्रोपोगाण्डा मच्चाउने र आतंक फैलाएर सवैतिर थुन्ने नीति लिएर बिकाशतिर ध्यान नै नदिएको कारण यस्तो दुरावस्था देखिएको अर्थविद र ब्यवसायीहरुको बुझाई छ ।

सरकारले आफ्नो १ सय ७ दिन पूरा गर्दा आतंक र जनतामा निराशा छर्नेमा शतप्रतिशत भन्दा पनि माथि उपलब्धी हासिल गरेको छ । अन्यमा भने लगभग नन ग्रेडेड अर्थान एनजीतिर देखिएको छ ।