काठमाडौं, साउन ५ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने निर्णयमा टिपेक्स लगाइदिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको पद धरापमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल नमिलेको र हटाउन चाहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको बेला मंगलवार प्रधानमन्त्री आफैले फेसबुकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि वाग्लेको काम र करनीतिले पद नै धरापमा पारेको प्रष्ट संकेत देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री आफैले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै अर्थका पदाधिकारीले जानकारी पाउनुले पनि अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३/३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर त्यसलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने वाग्लेको दावा थियो ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तथा सेवा थप महँगो हुने तर्क गरेका थिए । विभिन्न छाता संगठनहरूले शुल्क खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । जन्म र मृत्यूमा पनि कर थोपर्ने र लाससँग कर उठाएर तिर्नुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट चर्काे बिरोध भएपनि यो आवाजलाई अर्थमन्त्री वाग्ले सुन्नै चाहिरहनुभएको थिएन ।

जस्को कारण साउन १ गतेबाट दुवै कर असुली गर्न थालिएको थियो । जस्ले नागरिकको आक्रोश ह्वात्तै बढाएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय सुनाउनु भएको हो । निर्णयअघि प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग लामो छलफलसमेत गर्नुभएको सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क खारेज गर्नुभएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने अडानसहित बाबुरामले सुरु गरी सुरेन्द्रले पनि यथावत राख्नुभएको शिक्षा र स्वास्थ्य कर खारेज गर्नुभएको थियो 

अर्थमन्त्री वाग्लेले एकपटक असफल सिद्ध भई खारेज भएको स्वास्थ्य र शिक्षामा शुल्क थोपर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामुलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क लगाउनु भएको थियो । भट्टराईको सो नीतिको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उक्त करलाई घटाएर एक प्रतिशतमा झार्नुभयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क खारेज गर्नुभएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने अडानसहित बाबुरामले सुरु गरी सुरेन्द्रले पनि यथावत राख्नुभएको शिक्षा र स्वास्थ्य कर खारेज गर्नुभएको थियो ।

अहिले रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुनः ब्यूँताएर ३ प्रतिशत समता शुल्क लागु गर्ने दुश्प्रयाश गर्नुभएको थियो । अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै निस्किँदासम्म उपचारका हरेक प्रक्रियामा शुल्क उठाउन थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यसबाट एम्बुलेन्सदेखि शवबाहनसम्म प्रयोग गर्ने नागरिकलाई अतिरिक्त भार परेपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाभित्रै पनि समता शुल्कबारे तीब्र असन्तुष्टी रहेको थियो । रास्वपाका नेताहरुबीच शुल्कको औचित्य, कार्यान्वयनको प्रभाव र राजनीतिक सन्देशबारे पटक–पटक छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीबाटै हटाउने निश्कर्षमा पुग्नुभएको थियो ।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले सभापति रवि लामिछानेसँग दुई पटक अर्थमन्त्री फर्ने अनुमति माग्नुभएको थियो । रविले अनुमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली जनताले बुझ्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर आफ्नो नभई स्वर्णिमको रहेको सन्देशसहित आफैले खारेजीको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।