जनता टाइम्स

२० श्रावण २०८३, बुधबार २०:४३

सरकारभित्र शक्ति संघर्षको चर्चा, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका छुट्टाछुट्टै सक्रियताले बढायो चासो


काठमाडौं,  साउन  २० । सरकारभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको छुट्टाछुट्टै राजनीतिक तथा प्रशासनिक सक्रियताले त्यसलाई थप बल पुगेको छ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाहेकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्नुभयो। छलफलमा उहाँले राष्ट्र बैंकलाई नियामक निकायमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्रीका रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न जोड दिनुभयो।

अर्थमन्त्रीले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा नीतिगत स्पष्टतामार्फत आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो।

यसअघि मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेले २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। तर दुवै छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको शीर्ष नेतृत्व सहभागी थिएन।

उता, गत असार ३२ गते प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेलसँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी साउन ४ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो। ती कार्यक्रममा अर्थमन्त्री सहभागी हुनुभएको थिएन।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले पनि उद्योगी–व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग छुट्टाछुट्टै छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। यसले सरकारभित्र समन्वयभन्दा समानान्तर सक्रियता बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नियमित रूपमा छलफल हुने बताउँदै असमझदारीको चर्चालाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन निकट समूहबीच मतभेद बढिरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। पछिल्ला केही घटनाक्रम र नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा रास्वपाले सरकार वा पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष रहेको विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैले शक्ति संघर्षसम्बन्धी दाबीहरू विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण, स्रोत र सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा आधारित छन्।