काठमाडौं, साउन २४ । पहिरोका कारण चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी ठप्प हुँदा बजारमा सामानको अभावसँगै मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको छ ।

वार्षिक झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु तथा सामान आयात हुने तातोपानी नाका अवरुद्ध भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री, फलफूल, मेसिनरी तथा विभिन्न उपभोग्य वस्तुको आयात प्रभावित भएको हो ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दीपेन्द्रप्रकाश गिरीका अनुसार पहिरोका कारण नेपाल–चीन जोड्ने अरनिको राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा मालवाहक कन्टेनर नेपाल भित्रिन सकेका छैनन् ।

भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो, वडा नम्बर २ कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो खस्नुका साथै सडक भासिएपछि सडक यातायात ठप्प भएको हो । सामान्य अवस्थामा तातोपानी नाका हुँदै दैनिक ३० देखि ४० वटा मालवाहक ट्रक नेपाल भित्रिने गर्छन् । अहिले नेपालतर्फ दर्जनौँ कन्टेनर रोकिएका छन् भने चीनतर्फ पनि सामान बोकेका कन्टेनर रोकिएका छन् ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आयात प्रभावित भएपछि व्यापारीहरूमा मूल्य बढ्ने चिन्ता थपिएको छ । तीज, दशैँ र तिहारका लागि चीनबाट कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री तथा घरायसी उपकरणको माग बढ्ने भएकाले यही समयमा आपूर्ति रोकिनुले बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बताउनुभएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ सामानको आपूर्ति घट्दै गएमा बजारमा मौज्दात रहेको सामानको माग बढ्न सक्छ । माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन बढेमा मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ । लामो समय कन्टेनर बाटोमै रोकिँदा ढुवानी तथा भण्डारण खर्चसमेत बढ्ने जोखिम छ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामान्य अवस्थामा कार्यालयले दैनिक करिब १३ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । नाका लामो समय बन्द रहेमा भन्सार राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।

व्यवसायीहरूले तत्काल सडक खुलाएर रोकिएका कन्टेनर क्रमशः नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । साथै वर्षायाममा हरेक वर्ष दोहोरिने सडक अवरोधको समस्या समाधान गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

तातोपानी नाका लामो समय बन्द रहँदा व्यापार र उपभोक्तासँगै भन्सार राजस्व, ढुवानी व्यवसाय, स्थानीय रोजगारी तथा समग्र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।