काठमाडौं, साउन ३० । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुनुका साथै लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो। अदालतको आदेशमा प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी, सञ्चालन विधि तथा व्यापारिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित सूचना समावेश हुन सक्ने उल्लेख छ।

त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानसमेतलाई आदेशको आधार बनाएको छ।

सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।