काठमाडौं, साउन ३० । नेपाली कांग्रेसकाे देउवा पक्षकाे राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा जारी छ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका नाममा आज राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको पछिल्लो विवाद, विशेष महाधिवेशन, जेनजी आन्दोलन, नेतृत्व हस्तान्तरण, कांग्रेसको वैचारिक दिशा, संघीयता, सुशासन, सामाजिक सद्भाव र आगामी महाधिवेशनका विषयमा विस्तृत धारणा अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय भेलाका लागि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले अहिले कांग्रेस गम्भीर तथा निर्णायक मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीभित्रको असहमति र अविश्वास अन्त्य गरेर विधान, लोकतान्त्रिक विधि र संवादका आधारमा पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले कांग्रेसको ऐतिहासिक पहिचान, बीपी कोइरालाले अघि सार्नुभएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिलाई आगामी राजनीतिक यात्राको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विशेष महाधिवेशनप्रति कडा असहमति

प्रतिवेदनको ठूलो हिस्सा नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद र विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छ। प्रतिवेदनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरी विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया विधि, विधान र स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिभित्र मतभेद थियो। निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा कार्यकर्तामा थप विवाद र तिक्तता बढ्ने तथा निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै नियमित महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिने बहुमतको धारणा रहेको उल्लेख छ। पछि लामो छलफलपछि २०८३ वैशाखमा नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर नियमित महाधिवेशनको तयारी भइरहेको अवस्थामा अचानक विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन र मिति घोषणा गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनले योजनाबद्ध रूपमा नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विशेष महाधिवेशनका लागि कतिपय केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षरसमेत गराइएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

प्रतिवेदनले विशेष महाधिवेशनका कारण कांग्रेस संसदीय इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी ३८ स्थानमा सीमित भएको तथा २०७९ मा ५७ प्रत्यक्ष र ३१ समानुपातिक गरी ८८ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै पार्टी कमजोर हुनुमा विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवादलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।

‘कांग्रेस बदलौँ’ नाराप्रति प्रश्न

प्रतिवेदनले विशेष महाधिवेशनबाट अघि सारिएको ‘नेपाली कांग्रेस बदलौँ’ भन्ने नारामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेस बदल्नुअघि त्यसको आधारभूत विचार, सिद्धान्त र ऐतिहासिक पहिचानलाई बुझ्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षबाट कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल अवधारणाबाट सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ जान खोजिएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसलाई बीपी कोइरालाको विचार र कांग्रेसको मूल वैचारिक आधारबाट विचलनको रूपमा चित्रण गरेको छ। कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिलाई छाड्न नहुनेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन नयाँ आशा  

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको विषयलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यीय पदाधिकारीले बहुमतबाट विशेष महाधिवेशनलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको र निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले त्यसमा फरक मत राख्नुभएको उल्लेख छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको घटनाक्रम पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

पछि २१ साउन २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यसबाट नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका कांग्रेसजन उत्साहित भएको जनाएको छ। सर्वोच्चबाट न्याय पाउने र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले निरन्तरता पाउने विश्वास प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण विधिसम्मत हुनुपर्ने

प्रतिवेदनले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक भए पनि त्यो पार्टीको विधान, प्रचलित मान्यता र स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा छ।

प्रतिवेदनले १५औँ महाधिवेशन नियमित रूपमा सम्पन्न गरी सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नयाँ पुस्तालाई वैचारिक स्पष्टता र समर्पणका साथ तयार हुन पनि आह्वान गरिएको छ।

कांग्रेसको वैचारिक आधार बीपीकै विचार

प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्राका लागि बीपी कोइरालाले अघि सार्नुभएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको विचारलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

बीपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति तत्कालीन राजनीतिक संकट समाधानका लागि मात्र नभई अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक शक्तिहरू र जनताबीच एकता तथा मेलमिलाप आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले यही वैचारिक आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसम्म कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई पनि स्मरण गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा पार्टीभित्र मतभेद र विवाद भए पनि अन्ततः संवाद, सहमति र एकताबाटै कांग्रेस अघि बढेको इतिहास प्रस्तुत गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलन र हिंसाप्रति गम्भीर प्रश्न

प्रतिवेदनले जेनजीको नाममा भएको आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न हिंसात्मक घटनालाई पनि विस्तृत रूपमा समेटेको छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनामा मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइते र परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनले ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको उल्लेख गरेको छ। बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित ऐतिहासिक निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवास, कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाँडेगाउँस्थित आश्रमलगायतका स्थानमा समेत क्षति पुर्‍याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन आन्दोलनको क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायतका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षतिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विद्यालय पोसाकमा रहेका बालबालिकासहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै घटनाको सत्यतथ्य गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको भए पनि त्यसपछि भएका विध्वंस र हिंसाले देशलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। त्यसपछि संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति तोकिएको घटनालाई समेत प्रतिवेदनले राजनीतिक संक्रमणसँग जोडेको छ।

संघीयता र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने

प्रतिवेदनले नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा अझै कमजोरी रहेको औँल्याएको छ।

संविधान जारी भएपछि सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडाको संरचना बने पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशको मातहतमा प्रहरी संगठन र सुरक्षा निकायको व्यवस्था नभएको तथा आफ्नै कर्मचारी संरचना भर्ना, अवकाशलगायतका अधिकारसमेत पर्याप्त रूपमा नदिइएको विषय उठाइएको छ।

प्रतिवेदनले संघीयता, गणतन्त्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रयासलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

सरकारलाई सहयोग तर आलोचनासहित

प्रतिवेदनले पछिल्लो निर्वाचनबाट आएको सरकारप्रति पनि मिश्रित धारणा राखेको छ। मधेसी मूलका नेपाली नागरिक पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुलाई ऐतिहासिक परिवर्तनका रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताइएको छ।

तर सरकार सञ्चालनको शैली र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तह खारेज वा कमजोर बनाउने प्रयास, संसद्को मर्यादा घटाउने काम, न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर पार्ने गतिविधि र प्रशासनिक संयन्त्रलाई कानुनविपरीत चलाउने काम स्वीकार्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारलाई संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट संविधानको दीर्घकालीन तथा सफल कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’

कांग्रेसले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समेत लोकतान्त्रिक संस्कार र जवाफदेहिता बलियो बनाउनुपर्ने, आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने तथा पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ।

सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सुनसरीको कप्टानगञ्जमा दुई धार्मिक समुदायबीच भएको हिंसात्मक तनावलाई प्रतिवेदनले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

नेपालको धार्मिक तथा सामाजिक विविधतालाई कमजोरी नभई सम्पत्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सबै समुदायबीच सहकार्य, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुनसरीको घटनाबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै यस्तो विवाद सिरहा, जनकपुर र वीरगञ्जसम्म फैलिन सक्ने जोखिमप्रति पनि सचेत गराइएको छ।

भारत, चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

प्रतिवेदनले नेपालको विदेश नीतिबारे पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छ। भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउनुपर्ने तथा चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पनि अझ विकसित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, अरब मुलुक, स्क्यान्डिनेभियन देश, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकी मुलुक तथा युरोपेली संघलगायतसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा थप विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको विदेश नीति पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीपहिरो, महँगी र जनजीविकाप्रति पनि ध्यान

प्रतिवेदनले तत्कालीन जनजीविकाका समस्यालाई पनि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा समेटेको छ। बाढीपहिरोपीडितको समस्या, खाद्यान्न पकाउने ग्यासको अभाव, किसानले मल नपाएको अवस्था तथा विद्युत् लगायतका उपभोग्य सामग्रीमा लगाइएको करको भारले आम नागरिक चिन्तित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

घरबारविहीन भएका सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकका लागि तत्काल राहत र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

 ‘कांग्रेस फुट्न नदिने’ मुख्य सन्देश

 २३ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश कांग्रेसलाई विभाजन र विवादबाट निकालेर पुनः एकताबद्ध बनाउने रहेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवाद अन्त्य गरी नियमित १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन विधिसम्मत ढंगबाट गर्नुपर्ने, बीपी कोइरालाको वैचारिक विरासतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने र सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिवेदनको अन्तिम भागमा राष्ट्रिय भेलाले कांग्रेसलाई एक बनाउन, पार्टीको संघर्ष, त्याग, तपस्या र योगदानको इतिहासलाई अन्यथा हुन नदिन तथा कांग्रेसलाई देशका नागरिकको भरोसायोग्य पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने संकल्प लिने उल्लेख गरिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि कांग्रेसलाई भरपर्दो र विश्वसनीय मित्रशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।