काठमाडौं, भदाै ४ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका पाण्डेलाई न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। 

धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि सीईओ पाण्डे बिहीबार नै रिहा हुनुभएकाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएको स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समयमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।

अनुमतिपत्र रद्द भएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, बैंकले धितो लिलाम गरेर कर्जा उठाएको विषयलाई प्रहरीले गम्भीर रुपमा लिएपछि लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका पाण्डेमाथि अनुसन्धान थालिएको थियो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामी सूचना प्रकाशित गर्दै स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापतको करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।