विराटनगर, भदौ ६ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली ( Integrated Transfer Management System-ITMS  कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो प्रविधि मैत्री प्रणाली सुरुवात गरेसँगै प्रदेशभित्र कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारको सुरुवात भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालले बताउनु भयो ।

रिसालका अनुसार कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ पहिलो साताबाट यो प्रणाली मार्फत काम गर्न सुरु गरिसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले प्रणालीमार्फत सरुवा निर्णय गरी यसको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तका अनुसार प्रदेश तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणालीको प्रयोग भएको यो नेपालमै पहिलो पटक हो । भास्करका अनुसार कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा हुने कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने निर्णयलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरिएको हो ।

यो प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीले सरुवाका लागि भौतिक रूपमा निवेदन बोकेर सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ । कर्मचारीले प्रणालीमार्फत नै सरुवाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् भने सम्बन्धित निकायले प्रणालीभित्रैबाट आवेदनको व्यवस्थापन तथा निर्णय गर्न सक्नेछन् । सरुवाको निर्णय भएपछि सरुवा पत्रसमेत प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरुवापछि आवश्यक पर्ने डिजिटल रमाना तथा हाजिरी अद्यावधिकसमेत प्रणालीमार्फत गर्न सकिनेछ । प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण तथा सेवा सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित रूपमा राखिनेछ । कुन कर्मचारी हाल कुन कार्यालय र पदमा कार्यरत छन्, सरुवा निर्णयको अवस्था के छ तथा रमाना र हाजिरी अद्यावधिक भएको वा नभएको लगायतका विवरण ठिक समय (Real Time) मा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका प्रेस सल्लाहकार बिक्रम लुइटेलले जनाउनु भएको छ ।

यो प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष दरबन्दी तथा पदस्थापन व्यवस्थापन हो। प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको स्वीकृत दरबन्दीको विवरण प्रणालीमा उपलब्ध हुने भएकाले उपलब्ध दरबन्दी, पद र कार्यालयको आवश्यकताका आधारमा पदस्थापन तथा सरुवा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्वास सचिव रिसालले गर्नुभयो । यसले कर्मचारी सरुवामा देखिने दोहोरोपन, रिक्त दरबन्दीबारेको अस्पष्टता तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने कठिनाइलाई समेत कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको डिजिटल प्रदेशको मार्गचित्र अन्तर्गत प्रणालीलाई महत्वपूर्ण प्रणालीका रूपमा लिइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो प्रणालीलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ । हाल प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको प्रणालीलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण, दरबन्दी, सरुवा, रमाना र पदस्थापनसम्बन्धी अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

प्रदेशस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस्तो एकीकृत डिजिटल प्रणालीको सुरुवातलाई प्रशासनिक संघीयतालाई प्रविधिमार्फत थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा कोशी प्रदेशको महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारका रूपमा लिइएको छ । यसले कागजरहित प्रशासन, पारदर्शी निर्णय र डिजिटल सुशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले सरकारलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि संघीय सरकारभन्दा अघि नै यसअघि GIOMS (Government Integrated Office Management System) सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

गतवर्ष चुनावी सरकारमा केन्द्रमा यो प्रणाली सुरु भएपनि त्योभन्दा अघि नै प्रदेश सरकारले सुरु गरिसकेको थियो। प्रदेशलाई प्रविधि प्रविधि मैत्री बनाउनकै लागि योजना बैंकको अवधारणा, मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डको अवधारणा लगायतका कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छन्। कतिपय प्रविधिमैत्रीका कार्यक्रमहरू गत वर्षको आन्दोलनका कारण ढिलाई भएका छन् भने कुनै अवरुद्ध भएका छन ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा अरु प्रदेश भन्दा कोशी प्रदेश अघि रहेको बताउँदै कतिपय अवस्थामा हामीले अघि सारेका प्रविधि मैत्री कार्यक्रम संघीय सरकारभन्दा पनि अघि रहेको उहाँले बताउनु भयो । कोशी प्रदेशमा करिब ४ हजार भन्दा बढी दरबन्दी भएपनि हाल करिब ३ हजार दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन्।