हेटौंडा, भदाै १३। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण बागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर विपद्को अवस्था सिर्जना भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत, उपचार, अस्थायी आवास र सुरक्षित यातायात व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका अनुसार भदाै १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुख्यमन्त्री किरण थापा सहित सम्बन्धित मन्त्री, प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रभावित क्षेत्रमा लगातार खटिरहनु भएकाे छ। बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास र भोजनको व्यवस्था गर्ने तथा बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कारका लागि सम्बन्धित परिवारलाई प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ।
यसैगरी, गोसाइँकुण्ड, कैलाश तथा अन्य धार्मिक यात्रामा रहेका र बाढीका कारण अलपत्र परेका तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित आवागमनका लागि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। तत्काल उद्धार तथा राहत सञ्चालनका लागि रसुवा र नुवाकोटका सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ करोड रुपैँया तथा धादिङ र चितवनमा ५०/५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यी चार जिल्लाका लागि कुल ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
बाढीका कारण त्रिशूली–धुन्चे सडकखण्ड, गल्छी–धादिङ हुँदै त्रिशूली तथा धादिङ–गल्छी हुँदै काठमाडौं जोड्ने सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडकमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। अवरुद्ध सडकका कारण प्रभावित नागरिक तथा यात्रुको आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक मार्ग पहिचान तथा सञ्चालनको काम अघि बढाइएको छ।
विदुरमा चार आश्रयस्थल र चार हेल्थ क्याम्प
भदाै १० गते साँझ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री थापाले नुवाकोटको विदुरमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएकाे थियो। त्यस क्रममा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका अधिकारीसँग छलफल, समन्वय र सहकार्य गरिएको थियो। उद्धार गरिएका नागरिकलाई विदुरका विभिन्न चार स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था गरिएको र खानाको समेत प्रबन्ध मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
घाइतेको उपचारका लागि विदुरमा चारवटा हेल्थ क्याम्प स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मीको टोली निरन्तर खटाइएको छ।
भदौ ११ गते बिहान ७ः१५ बजे तीन तहका सरकारका अधिकारीबीच समन्वय बैठक सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकपछि प्रदेश सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी उद्धार तथा राहतको कामलाई अघि बढाइएको थियो।
त्यसै दिन बिहान ९ बजे जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, नुवाकोट परिसरमा बागमती प्रदेश सरकारको सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। सोही केन्द्रमार्फत उद्धार तथा राहतका गतिविधि अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी भदाै ११ गते दिउँसो १ बजे प्रारम्भिक समीक्षा बैठक बसेर उद्धार तथा राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको थियो। त्यस क्रममा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य संलग्न पाँचवटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको थियो।
गठित कार्यदलमा यातायात व्यवस्था कार्यदल, पूर्वाधार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माण कार्यदल, स्वास्थ्य कार्यदल, राहत सामग्री वितरण कार्यदल र हवाई उद्धार समन्वय कार्यदल रहेका छन्।
त्रिपाल २८०, टेन्ट ५० र गैरखाद्य सामग्री १७० सेट पठाइयो
प्रदेश सरकारका अनुसार ११ गते दिउँसो १ः३० बजे प्रदेश सरकारको हेटौँडास्थित गोदाममा रहेको राहत सामग्री नुवाकोटको विदुरस्थित सैनिक तालिम केन्द्रको राहत सङ्कलन केन्द्रमा उपलब्ध गराएकाे छ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा २८० थान त्रिपाल, ५० थान टेन्ट र १७० सेट गैरखाद्य सामग्री रहेका छन्।
त्यसै दिन दिउँसो २ बजे मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा टोली रसुवाको धुन्चेतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिक तथा यात्रुलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन विशेष व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
भदाै ११ गते बेलुकासम्म विदुरबाट काठमाडौंसम्म करिब १०० नागरिकलाई पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। हिजाे बिहानैदेखि उद्धार तथा राहतको कामलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ ।
रसुवा र नुवाकोटमा सर्वपक्षीय बैठक
हिजाे बिहान ८ बजे जिल्ला समन्वय समिति, रसुवाको सभाहलमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्याे ।
त्यसै दिन अपराह्न २ः३० बजे जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोटको सभाहलमा पनि सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकमा संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
धुन्चेमा इन्धन उपलब्ध
अस्पताल सञ्चालन, यातायात तथा टेलिकम टावर सञ्चालनका लागि रसुवाको धुन्चेमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ४०० लिटर डिजेल र २०० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष समन्वय र निर्देशनमा काम गर्ने गरी प्रदेश सेवाका थप १० जना अधिकृत कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ।
प्रभावित स्थानीय तहको वास्तविक क्षति र राहतको आवश्यकताको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनुरोध गरिएको छ। स्थानीय तहबाट क्षतिको विवरण प्राप्त भएलगत्तै प्रदेश सरकारले आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने गरी तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ।
४० भन्दा बढी पुल भत्किए, बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल बनाउने तयारी
बाढीका कारण सडकमार्गमा रहेका ४० भन्दा बढी पुल भत्किएपछि विभिन्न क्षेत्रको आवागमन अवरुद्ध भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अवरुद्ध आवागमनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा सम्भावित स्थानमा बेलिब्रिज, झोलुङ्गेपुल तथा तुईन निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
यसका लागि सम्भावित स्थानको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्राथमिकता निर्धारण गरी द्रुत रूपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।
प्रभावित तथा अलपत्र यात्रुको सुरक्षित आवागमनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न रुटमा निःशुल्क बस सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। धुन्चेदेखि महभीर, चौगटेदेखि काठमाडौं तथा विदुरदेखि काठमाडौंसम्म निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको छ।
धुन्चे जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा तीव्रता
नुवाकोटको छहरे, चौगडा, बाहुनबेंसी, नर्जामण्डप, लच्याङ, सरमथली पार्टीखर्क, हिल्चेकको पुल, भोर्ले, जीरो किलो हुँदै पासाङल्हामु राजमार्गबाट धुन्चेसम्म पुग्ने वैकल्पिक सडकमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ।
त्यस्तै, धुन्चे तथा चौगटी क्षेत्रमा रहेका यात्रु र प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिशूलीपारिको क्षेत्रमा अवरुद्ध रहेका सडक तथा अन्य सम्भावित सडकखण्ड सफा गरी यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ।
बिदाको दिनसमेत कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने
प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत प्रदेश मातहतका सबै कर्मचारीलाई अर्को आदेश नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक बिदाको समयमा समेत उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काममा निरन्तर खटिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ।
हेटौँडास्थित विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमा कार्यरत थप जनशक्तिलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत रूपमा कार्य गर्न खटाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको टोली प्रभावित जिल्लामा पुगेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको छ। उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै निकायबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
यस क्रममा विपद् विज्ञ डा. दीपकविक्रम थापाबाट विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा सेवा लिइरहेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रभावितलाई धैर्य गर्न सरकारको आग्रह
बागमती प्रदेश सरकारले कठिन परिस्थितिमा प्रभावित सबै नागरिकलाई धैर्य र संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ। मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य, प्रमुख सचिवलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको साथमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विस्थापित नागरिकको यथाशीघ्र उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले विपद्बाट पार पाउन सबै पक्षलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ। उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका व्यक्ति र संघसंस्थालाई समेत सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ।
सहयोग गर्न चाहनेले मुख्यमन्त्री विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रेस वक्तव्यमा कोषका लागि १३००१००२०२०६००००, KHA-2-6: BIBIDH A/C (PRA.LE.NI.KA.) बैंक खाता उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार आज बिहान १० बजेसम्म तीन तहका सरकारको साझा पहलमा भएको उद्धार तथा राहतसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जारी विवरणसँगै संलग्न गरिएको छ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्