काठमाडौं, भदौ १४ । प्रधानमन्त्री बालेद्र साहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि संकलन तथा भण्डारण गरिएको राहत सामग्री बागमती प्रदेश सरकार र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बाढीपछिको खोजी, उद्धार, उपचार, राहत तथा नागरिक व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइने बताउनुभएको हो। यस अघि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर आफ्नै सुरले काम गर्दै आएकाे थियाे । केन्द्रबाट पठाएकाे राहत सामाग्रि सेनाकाे ब्यारेकमा थुप्रिएर बसेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्ताे निर्णय लिनुभएकाे हाे ।
उहाँका अनुसार काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्रमा संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याइएको छ।
त्यहाँबाट राहत सामग्री नुवाकोटको ब्यारेक हुँदै धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय तथा रसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेकसम्म पुर्याइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।
रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको र ती केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा जीवनरक्षाका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र युद्धस्तरमा परिचालन गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाबीच अहिलेसम्म ९ हजार ४३५ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ।
राहत तथा उद्धारका लागि आइतबारसम्म थप ७२ सहित ३९४ उडान भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।
भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा समेत खोज तथा उद्धारलाई तीव्रता दिइएको छ। विद्युत् आयोजना क्षेत्रमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७९ जनाको उद्धार गरिएको तथा रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनालाई उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा समेत उद्धार प्रयास जारी रहेको छ। नेपाली सेनाका इन्जिनियरसहित तालिमप्राप्त कुकुर प्रयोग गर्ने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली घटनास्थलमा परिचालित रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।
बाढीबाट घाइते भएकामध्ये २६७ जनालाई उद्धार गरी स्थानीय तथा काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको र त्यसमध्ये १५६ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको उहाँले बताउनुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उपचार तथा मनोपरामर्शका लागि काठमाडौंलगायत स्थानबाट चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने कामसमेत अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइतबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उहाँको भनाइ छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भारत र चीनलगायत छिमेकी मुलुकबाट समेत राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ। भारतबाट हालसम्म चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिजका लागि सहयोग अनुरोध गरिएको र भारतले २३० फिटको सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाएको तथा थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि पनि काम भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा सञ्चार सेवा पुनः सुरु भइसकेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा २० वटा स्याटलाइट फोनसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।
मुख्य सडकमा क्षति पुगेपछि वैकल्पिक सडकमार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास भइरहे पनि भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्दा पहिरो गएर वैकल्पिक सडकमा समेत असर परेको उहाँले बताउनुभएको छ। कृष्णभीर क्षेत्रमा कटान हुँदा यातायात सेवा अवरुद्ध भए पनि सडक यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन राज्यका संयन्त्र परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीका कारण ७८१ जनाको शव फेला परेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा शव व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाउने तथा पहिचान हुन नसकेका शवको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री साहले विपद्को यस कठिन समयमा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, राहत र पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिसम्म राहत पुर्याउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्