काठमाडौं, भदौ १४ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद्लाई ‘महासंकट’ र ‘महाविपत्ति’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

भट्टराईले आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विपद्को यस घडीमा अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्यागेर राष्ट्रिय एकता तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।

‘सिंगो राष्ट्रले एकता प्रदर्शन गर्ने बेला हो’ भन्दै उहाँले विपद्को सामना गर्न सरकार, राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा आह्वान र नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो पद र इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

भट्टराईले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ८ बुँदे सुझावसमेत दिनुभएको छ।

उहाँका अनुसार जोखिमपूर्ण उद्धार, मुख्य सडक, पुललगायत ठूला संरचनाको निर्माण तथा पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ। त्यसका लागि वैदेशिक सहयोगसँगै आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

घाइतेको उद्धार तथा उपचारका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारको सहयोग लिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन तहका सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक सडक खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने र केन्द्र सरकारले आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।

बाढी तथा विपद्मा मृत्यु भएकाहरूको शव पहिचान, दाहसंस्कार तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सहयोग लिनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभएको छ।

तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अस्थायी आवासका सामग्री संकलन र अभिलेखीकरणलाई एकीकृत गर्नुपर्ने र राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

भट्टराईले बाढीबाट भएको सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको यथार्थ विवरण तत्काल संकलन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवधारणाअनुसार दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तीनै तहका सरकारलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

यसका लागि छुट्टै पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्ने भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उक्त कोषमा देशभित्र तथा विदेशबाट सहयोग आह्वान गरी पीडितहरूको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना लगायतका उद्योग तथा व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि समेत पुनर्निर्माण कोष परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको कामको अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ।

विपद्को यस घडीमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टराईले सरकारलाई सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ।