काठमाडौं, भदौ १५। नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारी संयन्त्रको मात्रै भर नपरी पार्टीकै पहलमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ जुटाउने निर्णय गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संकलित रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरेर सीमित नराखी वास्तविक पीडितसम्म छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने बताउनुभएको छ। उहाँले राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विपद्का बेला समन्वय र शीघ्र निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सोमबार एमालेका बागमती प्रदेश कमिटी र राजधानी प्रदेश कमिटीले १०–१० लाख रुपैयाँका दरले २० लाख रुपैयाँ सहयोग पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त रकमको चेक बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले आफ्नै स्रोतबाट समेत राहत तथा उद्धारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो।

अध्यक्ष ओलीका अनुसार विपद्का बेला सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। राहतको वास्तविक उद्देश्य पीडितको आवश्यकता पूरा गर्नु भएकाले रकम कहाँ राखिएको छ भन्दा पनि कसरी र कति छिटो पीडितसम्म पुर्‍याइन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले सरकारी कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि बाढीपीडित नागरिकले समयमै राहत पाउन नसकेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न एमालेले आफ्नै तर्फबाट पहल थालेको उहाँले बताउनुभयो।

राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सम्बन्धित पक्षबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभयो। उहाँले उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर र तालिमप्राप्त जनशक्तिको समेत तत्काल उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

विपद्का बेला उद्धारका लागि तयार रहेका दक्ष जनशक्ति र निजी क्षेत्रका स्रोतसाधनलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके धेरै नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ओलीले भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावसँग जोड्दै नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। वातावरण विनाशमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका नेपालजस्ता मुलुकले त्यसको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

वातावरणीय क्षतिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्पष्ट नियम, मापदण्ड र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।