काठमाडौं, भदौ १६ । भाेटेकाेशी पहिरामा परि विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा ठुलाेसंख्यामा प्राविधिक र मजदुरहरू फसेका छन् । बाढी गएको ७ दिनसम्म कसैलाई काम गर्न नदिएको सरकारले आज आफ्नो लाचारी देखाउँदै दायित्वबाट पन्छिएको छ । 

सरकारले सुरुङमा परेकाको उद्धार गर्न नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूलाई नै खोज तथा उद्धार गर्न भनेको छ । सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारहरूको जीवन बचाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि बल्ल सरकारले आयोजना प्रवर्द्धकलाई उद्धारको अनुमति दिएको हो । 

भदौ १० गते आएको बाढी र पहिरोका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। बाढी आएको सातौँ दिनसम्म पनि उनीहरूको अवस्थाबारे यकिन हुन नसकेपछि उद्धार कार्य थप जटिल बनेको छ। 

सात दिनसम्म नेपाली सेना र प्रहरी प्रयोग गरेर विना साधन स्रोत सुरुङ खोस्रिए बसेको सरकारले बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिन मानेन । अन्ततः सुरुङमा रहेकाहरूको जीवित रहने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि सरकारले हात उठाएको छ । 

यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाएको भन्दै नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार टोली परिचालन गरेको थियो। सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा संलग्न हुन दिइएको थिएन।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले सेनाको उद्धार टोलीले दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजी गरे पनि केही फेला पार्न नसकेपछि सम्बन्धित आयोजना कम्पनीलाई समेत खोज तथा उद्धारमा प्रयास गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सेनाले उद्धारको प्रयास पूर्ण रूपमा छाडेको नभई आयोजनाका प्राविधिक टोलीलाई समेत समन्वयमा परिचालन गर्न लागिएको जनाएको छ।

सरकारबाट अनुमति पाएपछि विभिन्न आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण जुटाउन थालेका छन्। बाढीपछि आयोजनास्थलमा रहेका प्राविधिक र मजदुरहरू सम्पर्कविहीन बनेपछि कम्पनीहरूले सुरुदेखि नै आफ्ना प्राविधिक टोली परिचालन गर्न खोजेका थिए । तर सरकारले एकद्वार प्रणाली भन्दै कसैलाई छिर्न दिएको थिएन । 

अझै सयौँ सम्पर्कविहीन

रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्। रसुवामा एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्। नेपाली सेनाले आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहभित्र खोजतलास गर्दा कोही पनि नभेटिएको जनाएको भए पनि ड्युटीमा रहेका तीन जना कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

२० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४१ जना सम्पर्कविहीन छन्। नुवाकोटस्थित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा ४२ जना कर्मचारी तथा श्रमिकको अवस्था अझै अज्ञात छ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को भूमिगत संरचनामा फसेकाहरूको उद्धारका लागि सोमबार पनि प्रयास गरिएको थियो। उद्धार टोलीले करिब २४ घण्टा काम गरे पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन। सुरुङको टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी हटाउने र भित्र प्रवेश गर्न सकिने बाटो बनाउने काम गरिएको थियो।

सुरुङभित्र पानी भरिएका कारण उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। सोमबार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर तथा ड्रोन टोलीसमेत सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजीमा परिचालन भएको थियो।

बाढी आएको सातौँ दिनसम्म पनि ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी तथा श्रमिकको अवस्था अज्ञात रहनुले उद्धार कार्यको प्रभावकारिता र सरकारी संयन्त्रबिचको समन्वयमाथि प्रश्न उठेको छ। आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले सुरुदेखि नै आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्न पाएको भए खोज तथा उद्धार थप प्रभावकारी हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।

अब भने सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण परिचालन हुने भएकाले सुरुङभित्र फसेका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।