काठमाडौं, भदौ १६ । नुवाकोटमा बाढीपीडितलाई राहत वितरणको प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको गुनासो आएको छ । राहत लिन जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को कार्यालय पुगेका पीडितलाई वडा कार्यालयको सिफारिस नभएको भन्दै रित्तै फर्काइएको हो ।

मंगलबार बिहान राहत लिन जिससको कार्यालय पुगेका बाढी प्रभावितलाई वडाको सिफारिस नभएको भन्दै राहत नदिइएको पीडितहरूले बताएका छन् ।

बाढीपीडित भगवती उप्रेतीले राहत वितरण भइरहेको जानकारी पाएर कार्यालय पुगे पनि सिफारिस नभएको भन्दै फर्काइएको गुनासो गर्नुभयो ।

‘बिहान राहत बाँडेको छ रे भनेर लिन गएको, तर वडाको सिफारिस खोई भन्दै हामीलाई राहत दिइएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी आफैँ पीडामा छौँ । कहाँ वडामा सिफारिस लिन जाने ? यसरी हामीलाई थप पीडा दिने काम भयो ।’

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले राहत प्राप्त गर्न वडाध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । वडाले सिफारिस दिन नसक्ने अवस्था भए सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । तर यही प्रणालीका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ हुनुका साथै प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाको मातहतबाट राहत वितरण गरिरहेको छ । राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई समेत प्रशासनले आफ्नै संयन्त्रमार्फत वितरण गर्न आग्रह गर्दै रोक्ने गरेको बताइएको छ ।

सर्वसाधारण तथा विभिन्न संघसंस्थाले स्वस्फूर्त रूपमा संकलन गरेको राहतसमेत प्रक्रियामार्फत मात्रै वितरण हुन थालेपछि प्रभावितहरू थप समस्यामा परेका छन् ।

विशेषगरी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत पाउन कठिनाइ भएको गुनासो छ । त्यहाँसमेत वडाध्यक्षको सिफारिसका आधारमा मात्रै राहत पठाउने गरिएको बताइएको छ ।

नेकपाका सांसद भुवनबहादुर सुनारले पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण सुरु भएपछि पीडितहरूले राहत पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ ।

बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा राहत वितरणको प्रक्रिया नै अवरोध बन्न नहुने स्थानीयको माग छ ।