काठमाडौं, भदौ २१ । नेपाली कांग्रेसमा १५ औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सांगठनिक विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न गगन पक्ष लचिलाे भएको छ। सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व तथा वडा अधिवेशनको मितिलगायत विषयमा देखिएका असमझदारीलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न थापा पक्ष सहमत देखिएकाे हाे । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेका तर अध्यावधिक गर्न छुटेका सदस्यलाई पनि महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका तथा निधन भएका व्यक्तिबाहेक नवीकरण गरेका सबै सदस्यलाई १५ औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो।

महाधिवेशनमा सहभागी हुने सदस्यको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि असमझदारी रहँदै आएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै सदस्यता नवीकरण गरेका सदस्यको सहभागितालाई लिएर देखिएको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा पार्टीका तर्फबाट थप योगदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा कांग्रेसले सञ्चालन गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने तथा पार्टीका संरचना, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनलाई थप परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चालिसेले बताउनुभयो।

विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने तथा बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न पार्टीका संरचना र संगठनलाई सक्रिय बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

भोटेकोशी बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएकाले भदौ २४ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशनको मितिमा पुनर्विचार गर्न कांग्रेसले आग्रह गर्ने भएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राजनीतिक तथा सांगठनिक गतिविधिभन्दा उद्धार, राहत र नागरिकको सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले वडा अधिवेशनको मिति पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो।

महाधिवेशनसँग सम्बन्धित बाँकी सांगठनिक विषयमा थप छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक भोलि दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने भएको छ।

आजको बैठक मुख्यतः भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद् तथा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका विषयमा केन्द्रित भएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालका तर्फबाट उठाउने विषयवस्तुका सम्बन्धमा कांग्रेसले आवश्यक सुझाव दिने निर्णयसमेत गरेको छ।