काठमाडौँ, भदौ २४। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंशात्मक घटनालाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील यात्रालाई उल्ट्याउने योजनाको मूर्त रूप भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले उक्त घटनाको गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

भदौ २४ गतेको घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनामा ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँले उपचाररत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विध्वंशपछि पुनर्निर्माणमा जुटेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीहरूलाई पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ।

अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै नेपालको संविधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन र परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। “लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले सरकार समक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र मागहरु प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविकै हो,” उहाँले भन्नुभएको छ।

नेपालले छोटो अवधिमै लोकतन्त्र स्थापना, सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको ओलीको भनाइ छ।

उहाँले सरकारमा रहँदा सुशासन स्थापना, विकासलाई तीव्रता दिने तथा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयास गर्दै आएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको दाबी

अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष भदौमा भएका घटनाहरूलाई असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक घटनाका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार नवयुवाका केही समूहले सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनलगायत विषयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि प्रशासनसँग अनुमति मागेका थिए।

आयोजकहरूले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, कानुनी दायराभित्र र मर्यादित हुने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रशासनले पनि अनुमति दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी त्यसलाई अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको आरोप छ।

उहाँले आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेपछि पनि घुसपैठ गरेका समूहले निर्दोष युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको दाबी गर्नुभएको छ। “कार्यक्रममा घुसपैठ र अराजकतापछि आयोजकहरुले कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरे, तर घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरुले निर्दोष युवाहरुलाई मानव ढाल बनाएर संसद भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरे,” ओलीले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ।

भीड नियन्त्रणका क्रममा भएको प्रहरी बल प्रयोगबाट १९ जना युवाको ज्यान गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकारको प्रारम्भिक कदम गम्भीर र संवेदनशील थियो : ओली

घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको यथार्थ छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको ओलीले स्मरण गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार घटनाको नैतिक जवाफदेहिता लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामासमेत दिनुभएको थियो। अप्रत्याशित र दुःखद घटनापछि सरकारले चालेका कदम गम्भीर र संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ छ।

तर त्यसपछि भएका घटनाहरूले प्रदर्शनमा हिंसा र विध्वंशको उद्देश्य फरक रहेको पुष्टि गरेको ओलीको दाबी छ।

राष्ट्रपति भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आक्रमण भएको दाबी

ओलीले भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक दलका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा आक्रमणलाई नेपालको इतिहासकै “कालो अध्याय” को संज्ञा दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि समेत यस्ता घटना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती घटनाहरू अघिल्लो दिन युवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट उत्पन्न आवेग वा आक्रोश मात्रै नभएको दाबी गर्नुभएको छ। “भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरुको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन,” ओलीले भन्नुभएको छ, “त्यो त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील ‘कोर्स’ लाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रुप थियो।”

घटनाको गहिरो छानबिन गर्न माग

ओलीले शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिइएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार थिए भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी देखाउने तथा प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ। साथै, सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको उहाँको दाबी छ।

भदौ २४ को विध्वंशका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने र उनीहरूविरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान तथा अभियोजन रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको ओलीले आरोप लगाउनुभएको छ।

सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न

राष्ट्रका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको ओलीको भनाइ छ। “व्यावसायिक क्षमताको अभाव हो कि निष्ठाको भनेर समाजमा उठिरहेका प्रश्नको यथोचित उत्तर खोजिनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।

नेपालले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट अन्त्य गरेको र दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्तामार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेको स्मरण गर्दै ओलीले प्रदर्शनका नाममा अराजकता र परिवर्तनका नाममा हिंसालाई वैधता दिने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक दृष्टान्तलाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ।

‘हिंसालाई नाइँ भन्नैपर्छ’

ओलीले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राजनीतिको अपराधीकरण रोक्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने र राज्यमा आगजनी तथा विध्वंश गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।“हामीले हिंसालाई ‘नाइँ’ भन्नैपर्छ। ‘अराजकता अन्त्य गर’ भनेर बोल्नैपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य र राज्य दहनका अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नैपर्छ।”

उहाँले लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव रहेको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने तथा सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक बाटोबाहेक अन्य विकल्प स्वीकार गर्न नहुने बताउनुभएको छ।

लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सहकार्यको अपिल

ओलीले गत वर्ष भदौदेखि तीव्र बनेको लोकतान्त्रिक कोर्स उल्ट्याउने प्रयास अझै अन्त्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वविरुद्ध प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान चलाइएको तथा राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय, नागरिक समाज र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको मानमर्दन गर्ने क्रम बढेको उहाँको आरोप छ।

संविधानका आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको, नागरिकका मौलिक हकमाथि आक्रमण बढेको र मुलुकलाई सर्वसत्तावादतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ।

विध्वंशका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै ओलीले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र असल संस्कार कमजोर पारेर अराजकता, हिंसा र विद्वेषलाई बढावा दिने काम भइरहेको बताउनुभएको छ। साथै, नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिमसमेत बढेको उहाँको भनाइ छ।

‘जेन्जी विद्रोहमा नवयुवाको संलग्नता थिएन’

अध्यक्ष ओलीले नवयुवाहरूका सरोकार, अपेक्षा र मनसाय असल रहेको आफूहरूको विश्वास रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले ‘जेन्जी विद्रोह’का नाममा भएको हिंसा तथा विध्वंशमा नवयुवाहरूको संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै त्यसको लाभ अन्य तत्वले उठाएको आरोप लगाउनुभएको छ। “जेन्जी विद्रोहका नाममा जुन हिंसा र विध्वंश भयो, त्यसमा नवयुवाहरुको संलग्नता थिएन । तर अरु नै तत्वहरुले त्यसको लाभ लिए,” उहाँले भन्नुभएको छ।

ती “लाभग्राही”हरूको अनुचित भूमिकाका कारण अहिले नवयुवाहरूमा निराशा पैदा भएको ओलीको दाबी छ।

उहाँले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र शान्तिको रक्षाका लागि देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरूलाई नयाँ उचाइका साथ सक्रिय हुन आह्वान गर्नुभएको छ। यस दिशामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उहाँले अपिल गर्नुभएको छ।