काठमाडौं, भदौ २४ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रचण्डले शोकमग्न परिवार, घाइते तथा प्रभावित सबैप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले घटनाको न्यायपूर्ण सम्बोधन र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गर्नुभएको छ।

प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी तथा नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, “जेन–जीको आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न तथा सामाजिक सञ्जाल उत्प्रेरित आन्दोलन थियो।”

युवाहरूको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको उहाँको आरोप छ। उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै नियोजित रूपमा परिचालित संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरेको प्रचण्डले दाबी गर्नुभएको छ।

भदौ २४ गते सिंहदरबारदेखि संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस मच्चाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

आन्दोलनले उग्र र हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि भदौ २३ गते नै वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ भनेको तथ्य महत्वपूर्ण रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले युवाको जायज असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्यलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। “युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन । दुईलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु इतिहास र सत्य दुवैमाथि न्याय हुँदैन,” प्रचण्डले भन्नुभएको छ।

प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकारी विध्वंसले भदौ २४ गतेलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा स्थापित गरेको बताउनुभएको छ। नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपाली इतिहासका गौरव र धरोहरमाथि भएको विध्वंसले समेत उक्त दिनलाई कालो दिन बनाएको उहाँको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकै समयदेखि आफ्नो पार्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको प्रचण्डले बताउनुभएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान अघि बढाइरहेको अवस्थामा आफूहरूलाई हठात् सरकारबाट हटाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले जेन–जी विद्रोहका नाममा आफ्नो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।

“हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौँ, न सिंहदरबार जलाउने,” प्रचण्डले भन्नुभएको छ, “त्यसैले जेन–जी विद्रोहका नाममा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।”

घटनाको सत्य स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभएको छ। प्रचण्डले आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंस मच्चायो तथा त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

“को दोषी थियो ? आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो ? कसले आन्दोलन भड्कायो ? कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंस मच्चायो ? त्यसबाट लाभ कसले उठायो ? र, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी सबै प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।

दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिनुभएको छ। राजनीतिक पहुँच वा शक्ति प्रयोग गरेर कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी निरन्तर हुनु, संगठित समूह परिचालन भएको देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगलगायतका घटनाले यस प्रकरणका पछाडि रहेका गम्भीर प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन, निर्वाचनको घोषणा तथा राज्यका विभिन्न निर्णयले समेत घटनाको समग्र सत्य निरूपणका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडसम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत घटनामा संलग्न विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ।

“आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने विषय होइन, कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो,” उहाँले भन्नुभएको छ, “प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ।”

प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना, रोजगारी र अवसरमा समानता तथा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरेका नागरिकहरू फेरि निराश भएको उहाँको दाबी छ।

महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, व्यवसायी निराश रहेको, रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएको तथा युवाहरू विदेशिने क्रम बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सार्वजनिक ऋण बढिरहेको, जनतामाथि करको बोझ थपिएको तथा विपद्का बेला समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ।

यसबीच नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै प्रचण्डले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ। संविधान संशोधन समयको आवश्यकता हुन सक्ने भए पनि संविधानको मूल आत्मा र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने साधन बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ।

“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्,” प्रचण्डले भन्नुभएको छ, “यी उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने वा निरंकुशताको बाटो खोल्ने कुनै पनि प्रयासको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्दछ।”

जेन–जी आन्दोलनले युवाको आवाजलाई दबाएर नभई सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभएको छ। लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु भएको प्रचण्डको भनाइ छ।

“लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन; लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो,” उहाँले भन्नुभएको छ। यसलाई आफूहरूले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

आजको दिन विगत सम्झने दिन मात्र नभई राज्यलाई प्रश्न गर्ने, सत्य खोज्ने र भविष्यको बाटो तय गर्ने दिन भएको प्रचण्डले बताउनुभएको छ।

आफ्नो पार्टीले विगतका अभ्यास र अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण तथा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै प्रतिगामी, निरंकुश तथा जनविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध हुन प्रचण्डले अपिल गर्नुभएको छ।