हेटौँडा, भदौ २४। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ह्विप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिस प्रदेशसभाले अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले राप्रपाले गरेको कारबाही कानुनी तथा प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय गर्नुभएको हो।

राप्रपाले संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित प्रदेशसभा सदस्यहरू राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाही गर्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईँले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिअनुसार राप्रपाबाट प्राप्त पत्र तथा त्यसमा उल्लेख गरिएको कारबाही प्रक्रियाको अध्ययनपछि उपसभामुख तहबाट उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरिएको हो।

सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा नभएको र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न देखिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा ऐनको दफा २८ र ३२ विपरीत अधिकार क्षेत्र नभएको निकायबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको उल्लेख छ।

ऐनको दफा ३४ अनुसार संसदीय दलको ह्विप उल्लङ्घन भएको अवस्थामा संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले त्यससम्बन्धी विवरण तयार गरी सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा पठाएपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। तर, यस प्रकरणमा संसदीय दलको तहबाट प्रक्रिया अघि नबढाई सीधै केन्द्रीय दलबाट कारबाहीको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कारबाही प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत पालना नभएको प्रदेशसभा सचिवालयको ठहर छ। सम्बन्धित सांसदहरूलाई सफाइ पेस गर्न केवल १२ घण्टाको समय दिइएको र उक्त पत्र उनीहरूले प्राप्त गरे वा नगरेको प्रमाणसमेत संलग्न नभएको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले यस्तो प्रक्रियालाई ‘नाम मात्रको तथा भ्रमपूर्ण अवसर’ (Illusory opportunity) का रूपमा व्याख्या गरेको छ। पर्याप्त समय र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिई गरिएको कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसै गरी, राप्रपाको विधानमा रहेको व्यवस्थासमेत पालना नभएको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान २०४८ को दफा २९ को उपदफा (१३) विपरीत निर्णय भएको देखिएकाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको निष्कासनसम्बन्धी निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ रहेको निष्कर्ष सचिवालयले निकालेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी आधार, कारण र निर्धारित प्रक्रिया पूरा नभएकाले चारै प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएको मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

उपसभामुखको निर्णयसँगै राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिको प्रदेशसभा सदस्य पद यथावत् रहेको छ।

यस निर्णयले दलले गरेको कारबाहीलाई प्रदेशसभामा कार्यान्वयन गर्नुअघि कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषयलाई समेत स्पष्ट पारेको छ।