जनता टाइम्स

२५ भाद्र २०८३, बिहीबार १५:४८

सत्तारुढ दलकै सांसद अमरेशकुमार सिंह सरकारविरुद्ध खनए : सचिवालय र सल्लाहकारको होइन प्रधानमन्त्रीको शासन होस्, गुण्डाराज अन्त्य हाेस् 


काठमाडौं, भदौ २५ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभामै सरकारविरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार नचलेको बताउँदै सरकारको सञ्चालन शैलीदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारसम्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले अहिलेको सरकार संविधानका मूल मान्यताअनुसार अघि नबढेको  बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकार संविधानअनुसार चलेको छैन, संविधानका चारवटा पिल्लर गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि अहिले प्रहार भइरहेको छ।”

सांसद सिंहले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार हुनुपर्नेमा मुलुक अहिले सल्लाहकारबाट चलिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, तर देश सल्लाहकारबाट चलिरहेको छ, यो व्यवस्था संविधानमा कहाँनेर छ ?”

सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्ने भए पनि अहिले अर्कै ठाउँबाट शासन सञ्चालन भइरहेको सिंहले बताउनुभयाे उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार हो भन्ने बुझेको थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनिरहेको छ, हुकुमी शासन चलिरहेको छ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिइएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयाे। उहाँले भन्नुभयो, “सम्पत्ति शुद्धीकरणको डीजीलाई बोलाएर राति १ बजे कन्पटमा पेस्तोल भिराइन्छ र भनिन्छ– यसलाई दुई घण्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर।”

प्रहरी प्रशासनमाथि समेत हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै सांसद सिंहले प्रहरी प्रमुखलाई अपमानित गरिएको विषयसमेत उठाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीकाेमा जाँदा प्रहरी प्रमुख बारम्बार अपमानित भएर फर्कनु परेकाे उहाँले सुनाउनुभयाे । 

 उहाँले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामाको प्रसंग जोड्दै भन्नुभयो, “मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्यही दिन राजीनामा दिनुपर्दथ्यो, जुन दिन राति प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।”

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने भए पनि गिरफ्तार गर्न प्रहरी वा सचिवालय परिचालन गर्नु उचित नभएको उहाँको धारणा छ। “प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरी वा सचिवालयलाई पठाउँछन् ।” उहाँले भन्नुभयाे । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्तिहरूको कार्यशैलीप्रति पनि उहाँले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयाे। “सचिवालयका केही मानिसहरूको कुरा सुन्दा म आफैँ झसंग हुन्छु– म कुन देशको सांसद हुँ ? ‘काेट अनकाेट गुण्डा शैलीमा शासन गर्नुपर्छ’ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

याे सबै बुझेर रास्वपाको नेता भएकै कारण आफूले मन्त्री पद अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सिंहले पार्टीको मूल मान्यता संविधानको पूर्ण पालना भएको दाबी गर्नुभयाे। “म रास्वपाको नेता पनि हुँ, त्यसैले मैले यो सरकारको मन्त्री पद अस्वीकार गरेँ, हाम्रो पार्टीले यो संविधानको अक्षरशः पालना गर्छ, हाम्रो पार्टी हिमाल, पहाड र तराईलाई समान व्यवहार गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

तर सरकार गठन भएदेखि नै मधेसी समुदायमाथि प्रहार भइरहेको उहाँकाे भनाइ छ। मन्त्री गौरीकुमारी यादवमाथिको कारबाहीलाई समेत उहाँले त्यसैको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। “सरकारले सुरुदेखि नै मधेसीमाथि प्रहार गरेको छ, आज त्यो प्रहार गौरीकुमारीमाथि भएको छ, आज गौरीकुमारीलाई बर्खास्त गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

पैसा नभएकाे कारण अस्पतालले भर्ना नलिए पछि अस्पतालकै छिँडिमा बच्चा जन्माएकी वविता पासवानको प्रसंग उठाउँदै उहाँले राज्यबाट मधेसीमाथि विभेद भइरहेको बताउनुभयाे। “यो राज्य कति मधेसीमाथि बर्बर छ ? उसलाई अस्पतालमा बस्ने अधिकार पनि दिएन,” उहाँले भन्नुभयाे । 

याे सरकार मधेसी समुदायको समर्थनमा उभिएको दाबी गर्दै उहाँले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भन्नुभयो, “मधेसीको बलमा यो सरकार ठडिएको छ, यो तासको पत्ता हो, तपाईँ मधेसीलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नास लेखेको छ।”

बर्दिबास मेडिकल कलेजको विषयमा पनि उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। “बर्दिबास मेडिकल कलेज मधेसीको सपना थियो, यहाँले त्यसलाई नास गरिदिनुभयो,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भारत भ्रमणबारे प्रश्न उठाउँदै उहाँले गोप्य भेटघाटप्रति समेत आपत्ति जनाउनुभयाे। “भारतको एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार राज्यको ढुकुटीको पैसा खाएर लुकेर जाँदा मेरो सिर निहुरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले उक्त भ्रमणबारे सांसदहरूलाई समेत जानकारी नदिइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो, “लुकेर के कुरा भयो ? कम्तीमा हामी सांसदले थाहा पाएको भए अनुग्रहित हुने थियौँ।”

सल्लाहकारलाई कार्यकारी अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सिंहले सरकारी कर्मचारीहरू सल्लाहकारको कार्यालयमा गएर अपमानित भएर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयाे । 

रसुवा बाढीको प्रसंग उठाउँदै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकारको समन्वय कमजोर देखिएको बताउनुभयो। “यही रसुवाको बाढीमा सुरुमै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेको भए यति क्षति हुने थिएन,” उहाँले दाबी गर्नुभयो।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले मधेसीलाई मन्त्रालयमा नियुक्त नगर्ने कसम खाएको बताउँदै उहाँले शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा आयोगलाई नै ध्वस्त पार्न खोजेको दाबी गर्नुभयो। “त्यहाँ समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको भूमिकामाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै उहाँले चेतावनी दिनुभयो, “एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई ध्वस्त पार्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगर्नुस्।”

पत्रकारमाथि धम्की दिने प्रवृत्तिको समेत उहाँले विरोध गर्नुभयाे। “पत्रकारले गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुस्त र तपाईँलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन, धम्कीको भरमा शासन चल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।

सांसद सिंहले सरकारको सञ्चालन शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयाे। उहाँले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै सचिवालय र सल्लाहकारको प्रभावबाट सरकार मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “सचिवालय र सल्लाहकारको सरकार होइन, प्रधानमन्त्रीको शासन होस्, संसद्प्रति उत्तरदायी होस्, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसद् प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने होइन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।