जनता टाइम्स

२५ भाद्र २०८३, बिहीबार १८:११

रास्वपा महामन्त्रीबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त : जलेको सिंहदरबार अझै उस्तै बेवारिसे छ, बाढीग्रस्त क्षेत्रका घर त कसरी बन्लान् ?


काठमाडौं, भदौ २५ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन थालेको छ।

 सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै सांसद तथा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैली र पुनर्निर्माणको गतिमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि रास्वपाभित्र सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको सङ्केत देखिएको हो।

यसैक्रममा रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमै सरकारको पुनर्निर्माण कार्यको गतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले विपद्पछि देखाएको तीव्र पुनरुत्थानको प्रशंसा गर्दै राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र संसद्को पुनर्निर्माण भने सुस्त रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो।

महामन्त्री आचार्यले आफू दैनिक घरबाट महाराजगन्ज र नक्साल हुँदै संसद् आउने गरेको उल्लेख गर्दै भदौ २४ को विध्वंसपछि ध्वस्त भएका ती क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रको सक्रियताका कारण पुनः उठिसकेको बताउनुभयो। “भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका ती व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन्। निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

तर निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र राज्यको पुनर्निर्माणबिच देखिएको फरकप्रति उहाँले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सिंहदरबार प्रवेश गर्दाको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र अझै पनि जलेको र बेवारिसे अवस्थामा देखिनु दुःखद भएको बताउनुभयो। “जब म सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्छु, जलेको सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु,” उहाँले प्रतिनिधिसभामा भन्नुभयो।

सरकारले नयाँ संसद् भवनमा बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अस्थायी भवनबाटै संसद् सञ्चालन गर्नुपरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। “यो पालिको बजेट नै नयाँ संसद् हलमा हुने भन्ने सुनेकोमा आज पनि यो अस्थायी भवनबाट आफ्ना कुराहरू राखिराखेको छु,” महामन्त्री आचार्यले भन्नुभयो।

राज्यको प्रशासनिक केन्द्र र सार्वभौम संसद्को पुनर्निर्माण नै सुस्त गतिमा भइरहेका बेला बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले आफ्नो घर, बस्ती र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो। “राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै निर्माण गति यति धेरै सुस्त  हुन्छ भने रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले सरकारको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरी पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “के–के नीतिगत र व्यावहारिक कमजोरीहरू छन्, त्यो पत्ता लगाऔँ। यो पुनर्निर्माणको गतिलाई बढाऔँ,” उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

सत्तारुढ दलकै महामन्त्रीले संसद्मा उभिएर सरकारको पुनर्निर्माणको गति, राज्यका प्रमुख संरचनाको अवस्था र विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्निर्माणप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्न उठाउनुलाई सरकारभित्रबाट आएको महत्त्वपूर्ण असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ।

यसअघि पनि रास्वपाका केही सांसद तथा नेताहरूले सरकारका विभिन्न निर्णय र कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सत्तारुढ दलका सांसद र पदाधिकारीबाटै सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि सरकार र पार्टी नेतृत्वबिचको सम्बन्ध तथा सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

महामन्त्री आचार्यको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनप्रति रास्वपा भित्रै थप समीक्षा आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ। उहाँले सरकारलाई आफ्नो काम गर्ने गति र शैली सुधार्न  दबाब दिनुभएको छ ।