काठमाडौं, भदौ २६ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएकाे छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेकाे द्रूत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो ।

पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा तथा ग्रीड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्णरूपमा बगेका छन् भने चार वटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमासमेत ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

त्यसैगरी, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था तथा ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि क्षेत्रसमेत समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादक क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा तथा ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा लेदो र भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको कार्यलाई दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेकाे जनाइएकाे छ । प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठूलो परिमाणमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।