काठमाडौं, भदौ २६ । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र निर्दोषलाई संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद पुनले जेन–जी पुस्ताले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “युवाहरू किन सडकमा आए ? उनीहरूमा राज्यप्रति असन्तुष्टि किन बढ्यो ? राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास किन पैदा भयो ? यी प्रश्नहरूको हल अझै भएको छैन।”

भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो तथा भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलन कसरी भड्कियो र १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली कसको आदेशमा चल्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “२३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पुर्‍यायो ? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो ? कसको आदेशमा गोली चल्यो ?”

भदौ २४ गते सार्वजनिक धरोहर तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई भने उहाँले अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निवासमा भएको आगजनी तथा विध्वंसमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ छ।

“सार्वजनिक धरोहर र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट गर्ने काम भयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका स्थानमा आगजनी र विध्वंस गर्ने काम भयो । त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसमा संलग्नहरूमाथि कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति हुनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

सांसद पुनले निहत्था युवाहरूको मृत्युका घटनामा पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले ती दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र सिफारिस कार्यान्वयन गरियोस्।”

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा दोषी पहिचान गर्दा राजनीतिक आस्था, दल वा समूहसँगको आबद्धता तथा सामाजिक पहिचानलाई आधार बनाउन नहुने पुनले बताउनुभयो। “देश जलाउनेहरूमाथि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कारबाही गरियोस् । आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति नहोस् । तर राजनीतिक आस्था, कुनै दल वा समूहसँगको आबद्धता वा सामाजिक पहिचानका आधारमा बलजफ्ती कसैलाई अपराधी करार गर्ने काम नहोस्,” उहाँले भन्नुभयो।

सरकारलाई उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस् । यो नै कानुनको शासन हो।”

गत भदौ २३ र २४ गते राज्यका संयन्त्र कहाँ थिए भन्ने प्रश्नसमेत उहाँले उठाउनुभयो। विध्वंसको सूचना थियो कि थिएन, सूचना थियो भने सुरक्षा तयारी किन प्रभावकारी भएन र स्थिति बिग्रँदै गएको थाहा हुँदाहुँदै नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा किन हुन सकेन ? नागरिक संस्था र निजी सम्पत्ति जोगाउन के कस्ता प्रयास भए ? यी सबै प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा घटनाका रूपमा मात्र टुंग्याउन खोज्नु ठूलो भूल हुने पुनले बताउनुभयो। युवाहरू अहिले पनि रोजगारी, अवसर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो।

“यदि राज्यले युवाको प्रश्न सुनेन भने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्छ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो। “देशले अब अर्को विद्रोह र विध्वंश थेग्न सक्दैन।”

जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार पक्षधरबाट जेन–जी घाइतेमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार निन्दनीय रहेको पुनले बताउनुभयो। सरकार नागरिकका प्रश्न सुनेर जवाफ दिने ठाउँमा रहेकाले नागरिकको मुख थुन्ने, निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा गैरजिम्मेवार बन्ने छुट नभएको उहाँको भनाइ छ।

“सरकारमा हुनुहुन्छ भने तपाईंहरू अरूका प्रश्न सुनेर जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ । नागरिकका मुख थुन्ने, निरंकुश र स्वेच्छाचारी तथा गैरजिम्मेवार बन्ने छुट तपाईंहरूलाई छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले सरकारलाई युवालाई अपराधीको आँखाले मात्र नहेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। “युवालाई अपराधीको आँखाले मात्र नहेर्नुहोस् । उनीहरूको आवाज, प्रश्न, माग र असन्तुष्टि सुन्नुहोस्,” पुनले भन्नुभयो।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको कामकारबाहीप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै पुनले महँगी, ग्यास अभाव, बजार अनुगमनको कमजोरी, कालोबजारी तथा अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको नकारात्मक अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा महँगीले आकाश छोएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्दा पनि सरकार नदेखेझैँ गरिरहेको छ । बजार अनुगमन छैन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्।”

धितोपत्र बजार र निजी क्षेत्रको मनोबलप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

“सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातेमालोबिना अर्थतन्त्र माथि उठाउन असम्भव छ,” पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गरेर सहकार्यको हात बढाउन म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।”

सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनालाई उहाँले सरकारको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थासँग जोडेर आलोचना गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको छ । सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रसव वेदनामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लङ्ग भएको छ।”

 पुनले सरकारलाई दम्भ र अहंकार त्यागेर विनम्र बन्न तथा सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो। “डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस् । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जित–हार भइरहन्छ । सधैँका लागि सत्तामा आएको भ्रममा नपर्नुस्,” उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।