काठमाडौं, भदौ २६ ।  प्रतिनिधि सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई–जीपी) बन्द गरेर ठेक्कापट्टालाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजाने प्रयास भए त्यसले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता समाप्त पार्दै कुशासनलाई प्रश्रय दिने बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले २०७० सालदेखि सञ्चालनमा रहेको ई–जीपी प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रणाली बन्द हुनुको वास्तविक कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।

उहाँले ई–जीपी प्रणाली ह्याक भएको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको जानकारी आफूहरूले पाएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।“ई–जीपी प्रणालीमा भएको भनिएको ह्याकिङका विषयमा तत्काल छानबिन हुनुपर्छ। ह्याकिङमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

पुरानो कोडका कारण प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकिने बहानामा विद्युतीय खरिद प्रणाली नै विस्थापित गर्ने प्रयास हुन सक्नेप्रति उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। बिचौलिया, कर्मचारी वा व्यवसायीको मिलेमतोमा विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर समस्या निम्त्याउने उहाँको भनाइ छ। “पुरानो कोडका कारण प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकिने बहानामा विगतमा ह्याकिङमा संलग्न बिचौलिया, कर्मचारी वा व्यवसायीको मिलेमतोमा विद्युतीय खरिद प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको हुन सक्छ,” प्रमुख सचेतक दुलालले भन्नुभयो।

नयाँ विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने नाममा अहिलेको ई–जीपी प्रणालीलाई नै निष्क्रिय पार्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। डिजिटल शासन, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर आएको सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउनु विरोधाभासपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। “इजिपी प्रणालीको विकल्पमा नयाँ प्रणाली ल्याउने नाममा पुरानो प्रणालीलाई नै कोल्याप्स गर्ने प्रयास नगर्नुस्,” उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

ई–जीपी प्रणालीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रणाली बन्द हुँदा ठेक्कापट्टासहितका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुने बताउनुभयो।

उहाँले विद्युतीय प्रणालीलाई विस्थापित गरी पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउने अवस्था आए त्यसले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र अपारदर्शिताका लागि ठाउँ सिर्जना गर्ने चेतावनी दिनुभयो। “सरकारले इजिपी सिस्टमलाई फेरि कागजी मोडमा लगेर गुण्डागर्दी शैलीमा, लुटपाटको शैलीमा ठेक्कापट्टालाई लग्यो भने कुशासनको मार्ग प्रशस्त हुनेछ,” प्रमुख सचेतक दुलालले चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले ई–जीपी प्रणालीमा भएको भनिएको ह्याकिङ र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

प्रमुख सचेतक दुलालले नयाँ प्रणाली आवश्यक भए त्यसलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढाउन सकिने भए पनि त्यसका नाममा विद्युतीय खरिद प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने वा सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउने काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।