काठमाडौं, भदौ २८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीजस्ता निर्णय गर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।

शनिबार लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकारले पार्टी कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारका पछिल्ला कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयाे । 

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारको गतिविधि हेर्दा ‘छापा मार सरकार’ जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र समाप्त पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक सरकारबाट हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।

“अहिलेको सरकार छापा मार सरकारजस्तो देखिन्छ। त्यसो भएपछि अप्ठ्यारो त हुने नै भयो। मिडिया मार्न लाग्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।

ओलीले मानव समाज सहज परिस्थितिबाट मात्र अघि नबढेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनका लागि विगतमा कठिन संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा शहीद शुक्रराज शास्त्रीले व्यहोर्नुपरेको दमनको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्नुभयो।

“शुक्रराज शास्त्रीलाई शास्त्रीय कुरा वाचन गर्दा मृत्युदण्ड दिइयो। त्यसैले राणा शासन नाश भयो। प्रेसविरोधी र दमनकारी शासकको नास हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझोस्,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

अध्यक्ष ओलीले स्वतन्त्रता विरोधी तथा तानाशाही कदम लामो समय टिक्न नसक्ने दाबी गर्दै सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले पत्रकारले उठाएका माग तथा संघर्षप्रति एमालेको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संसद् बैठक सुरु भएपछि सञ्चारमाध्यमको विषयलाई एमालेले संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

“हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, हामी साथ दिन्छौँ। जुन दिन संसद् बैठक बस्छ, त्यस दिन संसद्मा एमालेले दरो आवाज उठाउँछ,” ओलीले भन्नुभयो, “समर्थन मात्र होइन, तपाईंहरूले खोजेको भन्दा अझ बढी सहयोग हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, काम नै त्यही हो।”

यसअघि पत्रकारले सरकारको सञ्चारसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयविरुद्ध विभिन्न मागसहित एमाले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पत्रकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले छापा माध्यमका लागि ल्याएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ फिर्ता लिनुपर्ने तथा समयअनुकूल लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने गरी गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका थिए । 

पत्रकारहरुले सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक तथा आर्थिक सुरक्षासँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सरकारको पछिल्लो निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।