काठमाडौं, भदौ २९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल सुरु गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सहभागी हुनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलमा बाढीपहिरोपछि प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न अवस्थाको समीक्षा, तत्कालीन परिस्थिति, उद्धार तथा राहतका क्रममा देखिएका समस्या, अब चाल्नुपर्ने कदम र पुनरुत्थानका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले जनप्रतिनिधिहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ।

छलफलका क्रममा प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्याबारे जनप्रतिनिधिहरूबाट जानकारी लिँदै पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक पहल र समन्वयका विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

छलफलमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने सहभागी हुनुभएको छ। त्यसैगरी विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी हुनुभएको छ।

त्यस्तै, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले भने अनलाइन माध्यमबाट छलफलमा सहभागिता जनाउनुभएको छ।

धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) सहभागी हुनुभएको छ।

तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी हुनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपदबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुभएको जनाइएको छ।