काठमाडौं, भदौ ३० । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको विषय अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ई–जिपी प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको समग्र विकास योजनामा पर्ने बताउनुभएको हो ।  “सार्वजनिक खरिद (ठेक्कापट्टा) प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) मा साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै यसलाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको विषय अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक छ”, उहाँको भनाइ छ । 

भदौ, असोज र कात्तिक महिना नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण समय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही समयमा ई–जिपी प्रणाली बन्द हुँदा विकास निर्माणका काममा समेत असर पर्ने बताउनुभएको छ । कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा सार्वजनिक खरिदका विभिन्न चरणमा कठिनाइ उत्पन्न हुने र पुराना विकृति पुनः मौलाउने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष घिसिङले भन्नुभएको छ, “ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बोलपत्र आह्वानदेखि खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्नसम्म कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।”

उहाँले ई–जिपी प्रणाली बन्द हुँदा मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिमसमेत औँल्याउनुभएको छ । यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक खरिदलाई मात्र अपारदर्शी नबनाई सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने उहाँको धारणा छ । “यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिहरूले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्था सार्वजनिक खरिदलाई मात्र अपारदर्शी बनाउने होइन, सरकारले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो,” उहाँले भन्नुभएको छ ।

लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द राख्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले “सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गरी प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो,” भन्नुभएको छ ।

डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । “डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन। सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी हामी फेरि कागजी र अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किनु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभएको छ ।

सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सरकारले सार्वजनिक खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता कमजोर हुने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुन दिन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

अध्यक्ष घिसिङले ई–जिपी प्रणाली तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै यसको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । “ई–जिपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ,” उहाँले भन्नुभएको छ ।