काठमाडौं, भदौ ३० । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख रिना कुमारी साहले संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण स्थानीय सरकारको कामकाज प्रभावित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन कडा सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिका प्रशासनिक रूपमा अस्तव्यस्त बनेको, विकास निर्माणका काम रोकिएको, कर्मचारीको तलब तथा जनप्रतिनिधिको सुविधा भुक्तानी हुन नसकेको र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभएको छ।

भदौ २९ गते नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पतौरा रौतहटबाट जारी गरिएको सार्वजनिक अपिलमा नगर प्रमुख साहले संघीय सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मौलापुर नगरपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाएर स्थानीय सरकारको अधिकार र सेवा प्रवाह कमजोर पार्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । 

नगर प्रमुख साहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म मौलापुर नगरपालिकाले वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको थियो। तर, नयाँ सरकार गठनपछि संघीय सरकारको अनुचित हस्तक्षेप र कुदृष्टिका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नगरपालिकाको बजेट खर्च ५०.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको उहाँको दाबी छ।

संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ महसुल, एकीकृत दलित बस्ती, पशु पकेट विकास, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तथा डिप बोरिङलगायतका क्षेत्रमा शून्य बजेट खर्च भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा दलित, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा सुख्खाबाट प्रभावित किसान परेको नगर प्रमुख साहको भनाइ छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाको दशौँ बजेट अधिवेशनसमेत असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले बताउनुभएको छ। नगर प्रमुख साहका अनुसार २०८३ असार १२ गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजीका लागि असार २२ गते उहाँ सम्बन्धित मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो। तर, सचिव तथा मन्त्रीसँग भेट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभएको छ । 

सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीलाई कारबाही गरी कार्यालयमा फर्काउनुको सट्टा अन्यत्र सरुवा गरिएको र त्यसका कारण जनजीविकासँग जोडिएका करोडौँ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको उहाँको भनाइ छ । 

साउन ४ गते हाजिर हुनुभएका प्रशासकीय अधिकृतले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार खाता सञ्चालन गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नुभएको भए पनि भदौ ५ गतेदेखि उहाँ पनि बिना जानकारी अनुपस्थित हुनुभएको नगर प्रमुख साहले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसपछि निजामती सेवाबाट अवकाश लिनुभएपछि नगरपालिका पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई मेयर साहका पाँच सवाल

काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुखसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उत्पन्न हुने समस्या राम्ररी बुझ्न सक्ने भन्दै नगर प्रमुख साहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पाँचवटा गम्भीर सवाल राख्नुभएको छ।

पहिलो—कर्मचारीको तलब कसरी खुवाउने?
मौलापुरका कर्मचारीले दुईदेखि आठ महिनासम्म तलब नपाएको र जनप्रतिनिधिको सुविधा चार महिनादेखि रोकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘तपाईँ महानगरका नगर प्रमुख हुँदा सफाइ कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी १ हप्ता भित्र नभए सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । मेरा कर्मचारीहरूको तलब २ महिना देखि ८ महिना सम्म, जनप्रतिनिधीहरुको सुविधा ४ महिना, वडा सञ्चालन खर्च ८ महिना भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ, यसका लागि क-कसलाई लालबकैयामा गाड्नु पर्ने हो ? सल्लाह पाउँ’, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई लेख्नु भएको छ ।

दोस्रो—दलित बस्तीका अधुरा सपना कसरी पूरा गर्ने ?
सोनरनिया एकीकृत दलित बस्ती निर्माणको भुक्तानी रोकिँदा काम प्रभावित भएको र विपन्न दलित परिवारको सुरक्षित आवासको सपना अधुरो बनेको उहाँले बताउनुभएको छ।  ‘मैले दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन २०७९।०२।०६ गते गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप ठेक्का बन्दोबस्त भई निर्माणाधीन रहेको वडा नं. ९ स्थित सोनरनिया एकीकृत दलित बस्ती निर्माण कार्यको गत आव र चालु आवमा उपसचिव प्रप्रअहरुले भुक्तानी नदिएको कारण उक्त आयोजनाको कार्य हाल अवरुद्ध भई यसै आवमा अति विपन्न दलित समुदायले सुविधा सम्पन्न आवास पाउने सपना माथि बज्रपात हुने सम्भावना देखिएकोले दलित समुदायलाई मैले कसरी चित्त बुझाउने हो ? सल्लाह पाउँ’, उहाँले सल्लाह माग्नु भएको छ । 

तेस्रो—पाँच हजारभन्दा बढी परिवारको बिजुली काटिए जिम्मेवार को ?
नगरसभाबाट पारित निःशुल्क बिजुली–पानी कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजारभन्दा बढी लाभग्राहीको महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन नसकेको र विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी आएको उहाँले बताउनुभएको छ।  ‘मौलापुर नगरसभाबाट २०७८ सालदेखि निरन्तर सर्वसम्मत पारित नगर गौरवका निःशुल्क बिजुली-पानी कार्यक्रमका ५ हजार भन्दा बढी लाभग्राहीहरूको विद्युत् महसुल सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पनि भुक्तानी नभएको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मौलापुर वितरण केन्द्रले जनताको विद्युत् लाइन काट्न थालेकोले जनआक्रोशबाट सिर्जित हुने अप्रिय घटनाको जिम्मा कसले लिने हो ? जानकारी पाउँ’, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु भएको छ । 

चौथो—‘छोरीसँग मेयर’का लाभग्राहीलाई के जवाफ दिने ?
२०७४ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘छोरीसँग मेयर’ कार्यक्रमअन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी विपन्न छोरीको विवाह अनुदान भुक्तानी हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।  ‘मौलापुर नगरसभाबाट २०७४ सालदेखि निरन्तर सर्वसम्मत पारित नगर गौरवका छोरीसँग मेयर कार्यक्रमबाट गत आ.व.मा भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ३ सयभन्दा बढी विपन्न लाभग्राहीहरूको छोरीको विवाहका लागि अनुदान रकम भुक्तानी नभएको कारण उहाँहरू दिनहुँ कार्यालय आउने र रित्तो हात फर्किने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । ती सीमान्तकृत विपन्न छोरीका अभिभावकको श्रापको भागिदार को हुने हो ? जानकारी पाउँ’, उहाँले पत्रमा लेख्नु भएको छ ।

पाँचौँ—नगरपालिका ठप्प भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी कसले लिने ?
इन्धन, चिया तथा इन्टरनेटको बक्यौता भुक्तानी हुन नसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावित भएको तथा शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसमेत आन्दोलनमा जाने अवस्था सिर्जना भएको नगर प्रमुख साहले बताउनुभएको छ।  ‘आजको मितिमा पेट्रोल पम्पवालाले कार्यालयलाई इन्धन दिँदैनन्, अतिथि सत्कारकोलागि चिया पसलले चिया दिँदैनन्, इन्टरनेटको लाइन काटिएको कारण नगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट अनलाइन सेवाहरू अवरुद्ध छन् । फोहोरमैला एवं नाला व्यवस्थापन नहुँदा चाडबाड सुरु हुन लागेको वेला नगर स्वच्छ, सफा हुनुको सट्टा आज दुर्गन्धित हुन पुगेको छ । शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यहाँको कार्यकालको प्रथम वर्ष ” सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता” को नाराबाट हौसिएका हामी मौलापुरमा यहाँको सरकारको कस्तो सुशासन हो ? स्पष्ट हुन पाउँ’, उहाँले जवाफ माग्नु भएको छ । 

नगर प्रमुख साहले प्रधानमन्त्री शाहलाई स्थानीय तहको नेतृत्वविहीनताक समस्या आफैँले भोगिसक्नुभएकाले मौलापुरको अवस्था बुझिदिन आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण नगरपालिका प्रशासनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको भन्दै तत्काल प्रशासकीय नेतृत्वको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रशासनिक नेतृत्व नै नहुँदा जनताको सेवा रोकिएको बताउनुभएको छ ।