काठमाडौं, असाेज १ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनका सहिद र घाइतेहरूलाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिई अन्य ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा क्रान्तिका सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवारलाई विभेद हुने गरी ल्याइएको बजेट वक्तव्यको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विभेदकारी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै संवैधानिक इजलासको अन्तिम निष्कर्ष छ: “आर्थिक ऐन, २०८३ (आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य) को प्रकरण नं. ४९ (ख) र प्रकरण नं. ५९ (ङ) मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रस्तावना र बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. १ को भावना बमोजिम राष्ट्र हित र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने शहिदहरु, शहिद परिवार तथा घाइते र घाइतेका परिवारबीच भेदभाव/असमानता हुने गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।”
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य (आर्थिक ऐन, २०८३) को प्रकरण नं. ४९ (ख) र ५९ (ङ) मा उल्लिखित प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा के छ ? (सम्बन्धित अंशहरू)
अदालतले संविधानको प्रस्तावना र बजेट स्वयंको मूल भावनाविपरीत आन्दोलनकारीहरूबिच विभेद गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भनिएको छ:
“यसमा रिट निवेदनमा आर्थिक ऐन, २०८३ (आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य) को प्रकरण नं. ४९ (ख) र ५९ (ङ) मा उल्लिखित जेनजी आन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेलाई भन्ने वाक्यांश एवम् सोमा रहेको व्यवस्था विभेदकारी र संविधान विपरीत भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा…”
नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई उद्धृत गर्दै आदेशमा अगाडि भनिएको छ: “…नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रणी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् शहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै’ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको र उल्लेखित बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. १ मा ‘यस अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालको लागि भएको विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै आन्दोलनमा आहत नागरिकहरुप्रति सहानुभूती व्यक्त गर्दछु’ भन्ने समेत बेहोरा उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा…”
विभेदकारी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै संवैधानिक इजलासको अन्तिम निष्कर्ष छ: “आर्थिक ऐन, २०८३ (आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य) को प्रकरण नं. ४९ (ख) र प्रकरण नं. ५९ (ङ) मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रस्तावना र बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. १ को भावना बमोजिम राष्ट्र हित र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने शहिदहरु, शहिद परिवार तथा घाइते र घाइतेका परिवारबीच भेदभाव/असमानता हुने गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।”
विभेद रोक्ने संवैधानिक इजलासको कदम
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते’ लाई मात्र लक्षित गरी राहत, सुविधा र छुटका व्यवस्थाहरू समेटिएका थिए। यसले दशकौँदेखि लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने तथा घाइते भएका अन्य ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र परिवर्तनका योद्धा एवं तिनका परिवारलाई पाखा लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम जारी यस अन्तरिम आदेशले राज्यका नजरमा सबै आन्दोलनका सहिद र घाइतेहरू समान हुने र उनीहरूबिच कुनै पनि बहानामा वर्गीकरण वा भेदभाव गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
अदालतले यस आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी (सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू) लाई दिई नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्