काठमाडौं, असोज २ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पछिल्लो दुई दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकले आफूलाई प्रभावित बनाएको बताउनुभएको छ। विशेषगरी प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको संसदीय भूमिकाले आफू प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभएको हो।
मन्त्री गौतमले प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रश्न गर्ने, विषयको गहिराइमा पुगेर तर्क प्रस्तुत गर्ने, फरक धारणा तथा सुझाव राख्ने र विषय उचित लाग्दा खुला मनले समर्थनसमेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। “पछिल्लो दुई दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकले मलाई साँच्चै प्रभावित बनाएको छ। विशेषगरी प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूको संसदीय भूमिकाले। प्रश्न गर्नुभयो, विषयको गहिराइमा पुगेर तर्क गर्नुभयो, फरक धारणा र सुझाव राख्नुभयो। अनि विषय उचित लाग्दा खुला मनले समर्थन पनि गर्नुभयो,” उहाँले भन्नुभएको छ।
मन्त्री गौतमले आफूले देख्न चाहेको संसद् यही भएको उल्लेख गर्दै पक्ष र प्रतिपक्ष दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। “मैले देख्न चाहेको संसद् यस्तै हो जहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष दल भन्दा माथि उठेर बहस गर्न सकुन्”, उहाँकाे धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि (UNCLOS) अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी BBNJ Agreement माथि सामान्य छलफलको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको भन्दै उहाँले यसमा प्रतिपक्षिकाे भूमिकाकाे प्रशंसा गर्नुभएकाे छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि समुद्रसँग नेपालको जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भावी पुस्ताको भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मन्त्री गौतमले बताउनुभएको छ। “हाम्रो देशमा समुद्र छैन, तर समुद्रसम्म पुग्ने नदीहरू छन्। हाम्रा हिमालबाट सुरु भएको पानीको यात्रा अन्ततः समुद्रमै पुगेर टुङ्गिन्छ। समुद्र हाम्रो सीमाभित्र छैन, तर समुद्रको स्वास्थ्यसँग हाम्रो हिमालको भविष्य जोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।
पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमारेखाभित्र मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले समुद्र संरक्षणका लागि हुने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।नेपालले UNCLOS अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी BBNJ Agreement मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
समुद्रको तापक्रममा हुने परिवर्तनले नेपालको जलवायु र मनसुनलाई प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता समस्या समुद्र र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार BBNJ Agreement ले सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोत तथा त्यससँग सम्बन्धित डिजिटल अनुक्रमण जानकारीको पहुँच, उपयोग र त्यसबाट प्राप्त मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक लाभको न्यायोचित र समतामूलक बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्र, क्षेत्रगत व्यवस्थापनका उपाय, समुद्री वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्श, अनुगमन तथा रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको उहाँले बताउनुभएको छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न क्षमता विकास तथा सामुद्रिक प्रविधि हस्तान्तरणलाई समेत सम्झौताले प्राथमिकता दिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले समुद्री वैज्ञानिक अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्यमा पहुँच पाउन सक्नेछ। समुद्री आनुवंशिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा त्यसबाट प्राप्त आर्थिक र गैरआर्थिक लाभको न्यायोचित बाँडफाँटमा नेपालको सहभागिता पनि सुनिश्चित हुने उहाँले बताउनुभएको छ।
मन्त्री गौतमले समुद्री जैविक विविधता संरक्षण, समुद्री शासन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नेपालको सहभागिता र कूटनीतिक भूमिका थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
काठमाडौं, असोज २ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पछिल्लो दुई दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकले आफूलाई प्रभावित बनाएको बताउनुभएको छ। विशेषगरी प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको संसदीय भूमिकाले आफू प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभएको हो।
मन्त्री गौतमले प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रश्न गर्ने, विषयको गहिराइमा पुगेर तर्क प्रस्तुत गर्ने, फरक धारणा तथा सुझाव राख्ने र विषय उचित लाग्दा खुला मनले समर्थनसमेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। “पछिल्लो दुई दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकले मलाई साँच्चै प्रभावित बनाएको छ। विशेषगरी प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूको संसदीय भूमिकाले। प्रश्न गर्नुभयो, विषयको गहिराइमा पुगेर तर्क गर्नुभयो, फरक धारणा र सुझाव राख्नुभयो। अनि विषय उचित लाग्दा खुला मनले समर्थन पनि गर्नुभयो,” उहाँले भन्नुभएको छ।
मन्त्री गौतमले आफूले देख्न चाहेको संसद् यही भएको उल्लेख गर्दै पक्ष र प्रतिपक्ष दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। “मैले देख्न चाहेको संसद् यस्तै हो जहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष दल भन्दा माथि उठेर बहस गर्न सकुन्”, उहाँकाे धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि (UNCLOS) अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी BBNJ Agreement माथि सामान्य छलफलको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको भन्दै उहाँले यसमा प्रतिपक्षिकाे भूमिकाकाे प्रशंसा गर्नुभएकाे छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि समुद्रसँग नेपालको जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भावी पुस्ताको भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मन्त्री गौतमले बताउनुभएको छ। “हाम्रो देशमा समुद्र छैन, तर समुद्रसम्म पुग्ने नदीहरू छन्। हाम्रा हिमालबाट सुरु भएको पानीको यात्रा अन्ततः समुद्रमै पुगेर टुङ्गिन्छ। समुद्र हाम्रो सीमाभित्र छैन, तर समुद्रको स्वास्थ्यसँग हाम्रो हिमालको भविष्य जोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।
पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमारेखाभित्र मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले समुद्र संरक्षणका लागि हुने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।नेपालले UNCLOS अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी BBNJ Agreement मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
समुद्रको तापक्रममा हुने परिवर्तनले नेपालको जलवायु र मनसुनलाई प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता समस्या समुद्र र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार BBNJ Agreement ले सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोत तथा त्यससँग सम्बन्धित डिजिटल अनुक्रमण जानकारीको पहुँच, उपयोग र त्यसबाट प्राप्त मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक लाभको न्यायोचित र समतामूलक बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्र, क्षेत्रगत व्यवस्थापनका उपाय, समुद्री वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्श, अनुगमन तथा रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको उहाँले बताउनुभएको छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न क्षमता विकास तथा सामुद्रिक प्रविधि हस्तान्तरणलाई समेत सम्झौताले प्राथमिकता दिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले समुद्री वैज्ञानिक अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्यमा पहुँच पाउन सक्नेछ। समुद्री आनुवंशिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा त्यसबाट प्राप्त आर्थिक र गैरआर्थिक लाभको न्यायोचित बाँडफाँटमा नेपालको सहभागिता पनि सुनिश्चित हुने उहाँले बताउनुभएको छ।
मन्त्री गौतमले समुद्री जैविक विविधता संरक्षण, समुद्री शासन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नेपालको सहभागिता र कूटनीतिक भूमिका थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्