काठमाडौं, असोज ३ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासअनुसार आफ्नो दल र संसद्प्रति जवाफदेही हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ।

शनिबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित संविधान दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको बैठकमा सहभागी नभएको तथा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्प्रति नै जवाफदेही नहुने अवस्था देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। “संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री न आफ्नो दलको बैठकमा सामेल हुन्छन्, न संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन्, आम जनतासँग संवादबाट टाढा बस्न खोज्छन्। राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद त प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा जस्तो छ,” महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलहरूसँग संवादको बाटोमा प्रवेश गर्न नखोजेको बताउँदै मुलुकका गम्भीर चुनौती सामना गर्न सरकार र राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको भनिए पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई बीचमै ‘अपहरण’ गरेर मुलुकलाई विध्वंसको बाटोतर्फ लैजानेहरूको सरकार बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जेन–जी अभियानकर्ताहरूले नै आन्दोलनपछिका घटनाक्रमबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न थालेको दाबी गर्नुभयो।

महासचिव पोखरेलले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा रहेका बेला सरकार राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर विपद्को सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हजारौँ नागरिक बेपत्ता रहेको दाबी गर्दै यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारको ध्यान विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “आज मुलुक विनाशकारी बाढीका कारण अत्यन्त ठूलो पीडामा छ, हजारौँ दाजुभाइ–दिदीबहिनी बेपत्ता हुनुहुन्छ तर सरकार त्यो चुनौती सामना गर्न राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ लैजान उद्यत छ,” उहाँले भन्नुभयो।

पोखरेलले सरकार संविधानका व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमार्फत संवैधानिक व्यवस्था हेरफेर गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको विषयलाई संविधानको रक्षाका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

त्यसैगरी, संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदीय नियमावलीमार्फत कार्यकारी आदेशको प्रबन्ध गर्न खोजिएको उहाँको आरोप छ। यस्तो अभ्यासले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने दाबी महासचिव पोखरेलले गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई संविधान, संसदीय लोकतन्त्र र राजनीतिक संवादको मूल मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै संविधान दिवसका अवसरमा एमालेको राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ।