काठमाडौं, असोज ५ । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेश गर्नुभएको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको हो।

सभामुख अर्यालका अनुसार समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण, त्यसबाट भएको क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरको समेत अध्ययन गरी राज्यले अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा संस्थागत उपायबारे सुझाव दिनेछ। समितिले बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ। जलवायु न्याय तथा कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा समेत समितिले सुझाव दिनेछ।

समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा. धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहनुभएको छ।

समितिले हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँग सम्बन्धित तथ्यांकको समीक्षा गर्नेछ। साथै विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन आवश्यक उपायसमेत सिफारिस गर्नेछ। समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना रहने व्यवस्था गरिएको छ।