काठमाडौं, असोज २० । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ कटौतीको विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलन स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयको प्रशासन शाखाले मंगलबार पत्र जारी गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनमा सहभागी नहुन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले स्वीकृत सम्झौता तथा कबुलियतनामाविपरीत आन्दोलनमा सहभागी भई कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियमानुसार तत्काल गयल कट्टी गरिने जनाएको छ।

यस्तै, आन्दोलनमा स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारीको संलग्नता पाइए कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका कारण नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।

तर आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भने विगतका आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर पाउँदै आएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ चालु आर्थिक वर्षदेखि कटौती गरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्। बजेट अभाव देखाउँदै प्रदेश सरकारले सुविधा कटौती गरेपछि छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी केही दिनयता आन्दोलनमा छन्।

उनीहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै सामाजिक विकासमन्त्री, सचिव तथा कार्यालय प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रोत्साहन भत्ता पुनः उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

१४ असोजमा सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए पनि माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन गठित संघर्ष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीले मन्त्रालयको पत्रपछि पनि आन्दोलन नरोकिने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अहिले मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल गरिरहेका छन्।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयको पत्रले हामीलाई उल्टो धम्की दिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ।’

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोषनीकुमारी श्रेष्ठले विगतमा उक्त भत्ता प्रदेश सरकारको नभई संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले उक्त शीर्षकको बजेट कटौती गरेपछि कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको हो।

भत्ता कटौतीको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबीच मतभेद देखिएको छ। मन्त्रालयले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।