भोटेकोशी बाढीको डेढ महिनाभित्र एमालेले १८ र नेकपाले २० अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई हस्तान्तरण गरे, ओली र प्रचण्ड आफै पुगे । कांग्रेस र रास्वपाले भने केही नै गरेनन

नुवाकोट, असोज ३० । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सक्रिय देखिएका छन्। बाढी आएको दिन भदौ १० देखि नै स्वयंसेवक परिचालन गरेर उद्धार र राहतमा जुटेका दुवै दलले अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

बाढीपछिको डेढ महिनाभित्र एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुग्नुभएको छ । पहिलोपटक बाढीपीडितको मनोबल बढाउन प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएका दुवै नेता दोस्रोपटक अस्थायी आवास हस्तान्तरण गर्न पुग्नुभएको हो ।

प्रचण्ड असोज २७ गते नुवाकोट पुगेर योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) ले निर्माण गरेका २० वटा अस्थायी आवास हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट, असोज २८ गते ओलीले विदुर पुगेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले निर्माण गरेका १८ वटा अस्थायी आवास हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

यससँगै एमाले र नेकपाले एक महिनाभित्र ३८ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरी बाढीपीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । दसैँको मुखमा अस्थायी आवास निर्माण र हस्तान्तरणमा जुटेका दुवै दलले प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवास समस्या समाधानमा सघाएका छन् ।

यो दृष्यले दुवै दलले जनताको पीडामा मल्हम लगाउने काममा अग्रसरता लिएको तथ्य उजागर गरेको छ । एमालेका अन्य जनसंगठनसमेत अस्थायी आवास निर्माणमा जुटिरहेका छन्। यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र वाइसिएलका अध्यक्ष पुष्प वलीले बताउनुभएको छ।

देखिएनन कांग्रेस र रास्वपा

बाढी प्रभावित जिल्ला रसुवा र नुवाकोटमा संघीय सांसद जितेका सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने अस्थायी आवास निर्माणमा कँही कतै नभेटिएको स्थानीयले बताएका छन ।

एमाले र नेकपाले स्वयंसेवक परिचालन गरेर आवास निर्माण तथा हस्तान्तरण गरिरहँदा कांग्रेस र रास्वपाको त्यस्तै प्रकृतिको अभियानबारे सार्वजनिक विवरण नआएको हो । काम गरेको भए पो आउँछ भन्ने स्थानीयकै भनाईले दुवै दलका चासो पीडितको सेवामा नरहेको तथ्य देखाएको छ ।

सत्तारूढ रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनामा अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। पीडितको सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभन्दा प्रचारमा सीमित भएको आरोपसमेत रास्वपामाथि लागेको छ । उस्को काम पनि यही नै देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त देखिएको छैन । कांग्रेस सभापति गगन थापा एकपटक रसुवा पुग्नुभएको र त्यसक्रममा राहत सामग्री लगिएको उल्लेख भए पनि त्यसबाहेक रसुवा र नुवाकोटमा पार्टीको निरन्तर उपस्थिति तथा अस्थायी आवास निर्माण अभियान प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको आलोचना गरिएको छ।

रसुवामा कांग्रेस र नुवाकोटमा रास्वपाले संघीय सांसद जितेका छन्। तर, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न र पुनःस्थापनाका काममा सघाउन जनप्रतिनिधि सक्रिय नभएको गुनासो प्रभावित मतदाताको रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

जस चाहिँदैन, जनतालाई पीडामा छाड्न सकिन्न

सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एमाले र नेकपाले भने राजनीतिक जसको अपेक्षाभन्दा नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएका छन्।

‘जस चाहिँदैन, जनतालाई त्यत्तिकै पीडामा छाड्न सकिन्न’ भन्ने भावनाका साथ राहतको काममा जुटेको दुवै दलको अभियानले देखाएको छ । बाढीपीडितको अस्थायी आवास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर एक महिनाभित्रै ३८ वटा आवास निर्माण तथा हस्तान्तरण गर्नु त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आवास निर्माण तथा हस्तान्तरणको काम निरन्तर जारी रहने बताउनुभएको छ । जिफन्ट र वाइसिएलका नेतृत्वले पनि अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, ‘हामीलाई जस नआवस तर कोही पनि पीडित नछुटोस ।’

विपद्का बेला दलहरूको सक्रियता नै मुख्य प्रश्न

प्राकृतिक विपद्का बेला राजनीतिक दलहरूको भूमिका भाषण र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आवास निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा उनीहरूले पु¥याएको योगदानले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी मापन हुन्छ ।

नुवाकोटमा एमाले र नेकपाले अस्थायी आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको विवरणले उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता देखाएको छ । अर्कोतर्फ, कांग्रेस र रास्वपाले त्यस्तै प्रकृतिका आवास निर्माण अभियान सञ्चालन गरेको विवरण उपलब्ध नहुँदा ती दलको सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

बाढीपीडितको सुरक्षित आवास र पुनःस्थापना राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय मात्र होइन, मानवीय जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो। प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहतसँगै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न राज्य, राजनीतिक दल र सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रियता तथा जवाफदेहिता आवश्यक छ ।