काठमाडौं, कात्तिक १० । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत ज्ञानकुमार थापाको नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र त्यहाँको सरकारी सेवासम्बन्धी विवरण माग गरिए पनि जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेपछि उहाँको नाम होल्डमा राखिएको हो ।

सरकारले गत असोज २ गते १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले असोज २८ गते १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको थियो भने साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाममा भने निर्णय हुन सकेको छैन ।

थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले जापानमा रहेको घर श्रीमतीको नाममा रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले सन् २०२६ मार्च २५ मा पीआर त्यागेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, जापानको विदेश मन्त्रालयबाट यसबारे आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।

समितिले थापाको पीआरको अवस्था, जापानमा सरकारी सेवा गर्नुभएको थियो वा थिएन र त्यहाँको कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसनलगायत संस्थामा उहाँको कार्य जिम्मेवारी तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विवरण माग गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत माग गरिएको विवरणका लागि मंगलबार टोकियोस्थित नेपाली दूतावासबाट जापानको विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको ४५ दिने समयसीमालाई लिएर पनि चर्चा सुरु भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६(२) अनुसार समितिमा नामावली प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त अवधिमा निर्णय उपलब्ध गराउन नसके नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।

समितिमा पत्र प्राप्त भएको मितिले कात्तिक १९ गते ४५ दिन पुग्ने जनाइएको छ । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले भने कात्तिक १५ वा १६ गतेतिर बैठक बसेर समयसीमाभित्रै निर्णय गर्ने तयारी रहेको बताउनुभएको छ । जापानबाट माग गरिएको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि केही सांसदले जापानमा सम्पत्ति रहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै थापाले स्वयं नाम फिर्ता लिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि, उहाँको नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रक्रियापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।