तथ्यहरुले बताइरहेको छ कि पहिलो सात महिना केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार र समृद्धितर्फ केन्द्रित थियो भने बालेन सरकारको प्राथमिकता स्टण्टवाजी, धरपकड र प्रतिशोध रहेको छ

गणेश बस्नेत

– अमेरिकाले सामान बनाउँछ, नयाँनयाँ आविष्कार गर्छ । चाइनाले आफ्नो छाप राखेर ’मेड इन चाइना’ लेखिदिन्छ र बजारमा पठाउँछ ।

– युरोपमा सामान बन्छ, आविष्कार हुन्छ । चाइनाले दुइटैमा ‘मेड इन चाइना’ लेखेर बजारमा पठाइदिन्छ । किनकि चाइना कम्युनिष्ट मुलुक हो ।

माथिका दुई बिषय बाल्यकालमै मेरो मानसपटलमा दुई जना गुरुहरूले हालिदिनुभएको थियो । जुन अटल बनेर छाइरहेको छ । अहिले पनि कुनै बिषयमा कसैको भनाई सुन्दा यिनै दुई कुरा दिमागमा एकाएक ताजा भएर आउँछ । बाल्यकालमा दुई जना शिक्षकले भन्नुभएको यो बाक्यको सार बुझ्न धेरै समय लाग्यो । अर्का दुई शिक्षकले भने फरक शिक्षा दिनुभयो, जो अध्यापनमा अत्यन्तै अब्बल थिए । ‘चीनले गरेको प्रगति मान्छे–मान्छेबीचको भेदभाव हुन्न भन्ने ब्यवहारले हो, स्वतन्त्रता र समानताको आधारले हो, मेहनत र काम गर्ने हुटहुटीले हो’ भन्नुहुन्थ्यो ।

ती भनाइको सार बुझ्न मलाई धेरै समय लाग्यो। यी अनुभवले मलाई एउटा कुरा सिकाए—कुनै देशको विकास, कुनै राजनीतिक विचारधारा वा कुनै आन्दोलनलाई पूर्वाग्रहका आधारमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। त्यसका परिणाम, व्यवहार र तथ्यको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसबेलाका ती भनाईहरु चीनको प्रगतिसँग डराएकाहरूले बिद्यालयमै कम्युनिष्टबिरोधी दस्ता तयार गर्न र कम्युनिष्ट बनाउन ती कथा बनाएको तथ्य अहिले लुकाइरहनु परेन ।

कम्युनिष्टबिरोधी बनाउन रचिएको त्यो कथासँग नयाँ भनिने रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सात महिने कार्यशैली ठ्याक्कै मेल खान्छ–केही नगर्ने तर सवै गरेको झुटो प्रचार गर्ने ।’ सात महिनामा बालेन सरकारले सुशासनको रटान खुवै गरेको छ । तर ब्यवहार ठीक उल्टो छ । बिधि र कानूनको शासनको साटो सनकलाई सुशासनको नारा बनाएपछि त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापकहरुले नै सुशासनको परिभाषा बालेन सरकारसँग सोध्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । कानूनले तोकेको बाहेक सवै काम गर्नु सुशासन हो भन्ने बालेन सरकारको कार्यशैली सिनेट बैठकमा प्राध्यापकहरुले यो सवाल उठाउन बाध्य हुनुपरेको थियो ।

सन २०१० को डिसेम्बर १७ बाट सुरु भएको अरव स्प्रिङपछि गत बर्ष भदौ २३–२४ मा नेपालमा जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको बिध्वंस कम्युनिष्टबिरोधी अभियानकै एक संस्करण थियो । अरव स्प्रिङ फेसबुक, ट्वीटर (हालको एक्स), युटुव र मोवाइल फोनको साहरामा भएको थियो, जेनजी आन्दोलनमा पनि त्यही भयो । सन २०१० डिसेम्बर १७ मा ट्युनिसियाको सडकमा सामान बेच्ने मोहम्मद बुआजिजीले प्रहरीबाट दुव्र्यवहार भोगेको घटनापछि आत्मदाहको प्रयास गरे । यस घटनाले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अपमानजनक प्रशासनप्रति जनआक्रोश चर्कायो । आन्दोलन चर्किएपछि अन्ततः राष्ट्रपति जिने अल अबिदिन बेन अलीले २०११ जनवरी १४ मा देश छाडेर भाग्नुपर्यो ।

ट्युनिसियाको यो आन्दोलनबाट प्रेरित भएर २०१० को जनवरी २५ मा इजिप्टमा विशाल प्रदर्शन सुरु भयो । फेसबुक र ट्विटरमार्फत प्रदर्शनको सूचना, फोटो तथा भिडियो फैलाइए । कायरोको तहरीर चोक आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बन्यो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले पनि २०११ को फेब्रुअरी ११ मा पद त्याग गर्नुपर्यो । दुई देशको सफलतापछि अरव स्प्रिङ लिबिया, यमन, बहराइन र सिरियादेखि युरोपभर फैलियो । आन्दोलन अन्य देशमा पनि फैलियो ।

कतै राजनीतिक सुधारको माग उठ्यो, कतै शासकविरुद्ध आन्दोलन भयो र कतिपय देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व तथा गृहयुद्धमा परिणत भयो । लिबियामा मुअम्मर गद्दाफीको शासन अन्त्य भयो भने सिरिया र यमनमा लामो समयसम्म द्वन्द्व जारी रह्यो । बंगलादेशहुँदै नेपालको गत बर्षको जेनजी आन्दोलनपछि अहिले भारत यस्को चपेटामा रहेको छ ।

अर्थात शक्तिराष्ट्रहरू अव सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटलाई हतियार बनाएर बोर्डिङ पढेर अंग्रेजी जान्नु नै सवथोक हो भन्ने दास मानसिकताका साथ ब्लाइलर बनेका युवाहरूको दिमाग भुटदै आफ्नो आदेश नमान्ने देशमाथि निसाना साँधिरहेका छन । अरव स्प्रिङको सफलता र असफलता आन्दोलनपछि सत्तामा आएका दल र ब्यक्तिमा निर्भर रहेको र आफ्नो बिवक कि आन्दोलनमा सघाउने मालिकको आदेशपालक भन्ने कुराले निर्धारण गरेको तथ्य पनि ट्युनिसियादेखि नेपालसम्मका घटनाले देखाइरहेको छ ।

बाल्यकालमै शिक्षकले बोकाइदिएको कम्युनिष्टबिरोधी हतियार फाल्नुपर्छ भन्ने चेतना जाग्न पङ्तिकारलाई समय लागेजस्तै अरव स्प्रिङको पाठ नेपालका साशकले सिक्न सकेको देखिएन । स्मार्ट फोनको आविस्ष्कार र इन्टरनेटको बिकाससँगै बिश्वभर फैलिएको सोसल मिडियाको प्रभाव बुझन नसक्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुइतिहाई बहुमत रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार गत बर्षको भदौ २४ मा ढल्यो ।

शक्तिशाली बन्दै गएको छिमेकी उत्तरको मित्रराष्ट्र चीनसँगको मजबुत सम्बन्ध र नेपालको बिकासले अत्तालिएका अन्य शक्तिराष्ट्र ओली सरकारको बिरोधमा लागेको पत्तै पाउन सकेनन । निकम्मा सल्लाहकार र सहयोगी टीमले ओली सरकार ढाल्ने योजनाको पत्तै पाएन, परिणाम सत्तामा रहेका दुवै दलका नेताहरू भागेर ज्यान बचाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शक्तिशाली मन्त्री रहेकी डा. आरजू राणा देउवाले त रगताम्य हुनेगरी कुटाइ खानुका साथै कुकुर र आफूमा केही फरक नरहेको स्वीकारोक्ति गरेर ज्यान बचाउनु पर्यो ।

जेनजी आन्दोलनअघि सरकारमा रहेकाहरूले आफूबिरुद्ध भइरहेको षडयन्त्रलाई नजरअन्दाज गरे, परिणाम पनि भोगे । तर जेनजी आन्दोलनपछि दोब्बर मतपत्र छपाई गरेर कुनै हिसाव नदिने खेलदेखि स्वर्ग र नर्कलोक सवैतिर भएकाले मतदान गरेर दुइतिहाईकै हाराहारीमा जितेर शासनको बागडोर सम्हालेकाहरू पनि पाठ सिकिरहेको अनुभूति हुन सकेको छैन । सत्तामा पुगेपछि बालेन सरकारले कानूनतः गर्न हुने कम, गर्नै नहुने ज्यादा काम गर्नुको पछाडि यही मनोबिज्ञानले काम गरेको छ । हिजो सत्तामा रहेकाहरूले जे गल्ती गरे, जे दम्भ देखाए, आज त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी गल्ती सात महिना नपुग्दै भइसकेको छ ।

सरकार ढाल्न जेनजी आन्दोलनमा आफ्ना घुसाउदासमेत प्रचण्डले आफै बसेको घर र छोरीको घर जोगाउन नसकेपछि बल्ल कम्युनिष्ट बिरोधी षडयन्त्र बुझे । गगन थापाहरू सुरुदेखि नै कम्युनिष्ट बिरोधी मिसनका लागि तयार पारिएका दस्ता थिए– सरकारमै रहेर पनि जेनजी आन्दोलनमा भित्रभित्रै सघाए । आफ्नै पार्टीका सभापति देउवाको घर जलाउन र कुटन आफू निकट खटाए भन्नेसम्मको आरोप उनकै दलबाट लागिसकेपछि थप भनिरहनु परेन ।

एमालेभित्र पनि ‘नावाकाद’ अर्थात नामका बामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थीहरूले यही हो केपी ओली सकाउने भनेर आन्दोलनमा सक्रिय बनेर सघाए । असली एमाले भन्नेहरुले त्यसबेला आफूले चाहेको सवै कुरा नपाएको झोक एमाले र केपी ओलीमाथि फेरे । परिणामले भनिरहेको छ– जेनजी आन्दोलन केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबिरुद्ध दुवै दलका युवा नेताहरू समेतको संलग्नतामा बिदेशीको योजनाअनुसार नेपालबिरुद्ध रचिएको चक्रब्यूँह थियो ।’ प्रचण्ड र माधव नेपालले ओली र देउवाबिरुद्ध मात्र होइन आफूहरू बिरुद्ध पनि रहेछ भन्ने चाल पाउन निकै समय लाग्यो ।

जेनजी आन्दोलनको जस लिन होडवाजी गर्ने गगन थापाहरूले कांग्रेस कब्जा गर्नु र एमालेका क्रान्तिकारी भन्नेहरूले केपी ओलीलाई महाधिवेशन भएको तीन महिनामै अध्यक्ष छाड भन्ने रटान गर्नुले घटनालाई थप प्रष्ट पारिसकेको छ । तर पनि सारमा भन्दा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले हस्तिनापुर समाप्त पार्ने कसम खाएका सकुनीलाई सदाबहार शीरमा राखेजस्तै मौका पर्नसाथ खाल्डोमा हाल्नेलाई नै शीरमा राख्नुको परिणाम थियो भन्ने तथ्य पनि घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै लगेको छ । जेनजीको सपना पूरा गर्ने नारा दिएर सुशासनको भाषण छाँटिरहेको बालेन सरकारको काम देशलाई अगाडि बढाउने भन्दा पछाडि धकेल्नेतिरै केन्द्रित छ । सुरुवाती नै गैरकानूनी पक्राउ र प्रतिशोधबाट अघि बढेको सरकार सात महिनासम्म त्यही आपराधिक खेलमा रमाइरहेको छ ।

रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सत्ता सम्हालेको सात महिना पूरा हुँन अव दुई दिन मात्र बाँकी छ । जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेर सिंंहदरवार, संसद भवन र सर्वाेच्च अदालत जलाई सत्ता पल्टाएपछि भएको निर्वाचनमा जितेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेनले सात महिनामा गरेको मुख्य उपलब्धीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि ब्यापारी र बैंकरसम्मको पक्राउको लामो सूची भेटिन्छ । उता तात्कालिन प्रधानमनत्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय नै ३ सय दिनभित्र त्रिबि क्रिकेट रंगशाला बनाउने रहेको छ । जुुन रंगशालामा शानका साथ पुगेर कात्तिक गते प्रधानमन्त्री बालेनले सोमवार एनपीएलको उदघाटन गरे ।

बालेन सरकारको यो शैली र बिधिबिरोधी शासनले नागरिक आक्रोश सीमा नाघ्ने बिन्दुमा पुगेको छ । जस्ले जुनसुकै बेला भदौ २३-२४ को भन्दा डरलाग्दो बिध्वंस निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । यही महसुष गरेर नै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकार परिवर्तनको आवधिक निर्वाचनमार्फत हुनुपर्छ, त्यसभन्दा बाहिरबाट सरकार बदल्ने काम हुनुहुन्न अभिब्यक्ति दिएको हुनुपर्छ

अहिलेसम्म कुनैपनि योजना अघि नबढाएको बालेन सरकारले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिसहित सत्तामा पुग्नसाथ पहिलो निर्णय बिकाश होइन, पक्राउबाट थालनी गरेको थियो । २०८१ असार ३१ गते ओली सरकारले त्रिबि क्रिकेट रंगशाला बनाउने निर्णयसहित कामको थालनी गर्दा बालेन सरकारले २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्नसाथ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यराती घर घेराउ गरेर देश नै आतंकित पारेर पक्राउ गरी अघि बढ्यो । यी दुई तथ्यले ओली सरकार निर्माणतिर, बालेन सरकार बिनाशबाट काम थालेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले सडक, सुरुङमार्ग, रंगशाला तथा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । बालेन सरकार भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा गरिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिको पक्राउ, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान र विवादास्पद प्रशासनिक निर्णयका कारण बढी चर्चामा आएको छ । सरकारको पहिलो सात महिनाको कार्यसम्पादन तुलना गर्दा पूर्वाधार विकास र शासकीय कारबाहीमा उपलब्धि कम बिवाद ज्यादा देखिएका छन । यसबीचका कामले सुशासनलाई सनकको शासनमा परिणत गरिदिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीमा सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारपनले त देशकै बेइज्जत गरेको छ । उद्धारभन्दा पैसातिर बालेन सरकारले ध्यान दिएको तथ्यले स्थापित गरेको छ । सरकारकै बदमासीले बिद्युत आयोजनामा फसेका मुलुकका दक्ष जनशक्तिले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको घटना सवैको सामु नाचिरहेको छ ।

अहिलेसम्मको तथ्यले बालेन सरकार राम्रो काम भए जस्ले गरेको भएपनि आफ्नो पोल्टामा हाल्ने, आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पुराना दल भन्दै पन्छने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेको काम पनि प्रचार गरेर जस लिने तर आफू भने सिन्कोसम्म नभाँच्ने घटना उजागर भइसकेको छ । यसका साथै अदालतदेखि संबैधानिक निकायसम्ममा सरकारको आपत्तिजनक हर्कतले लाज पनि लजाएको छ । आफै सेटिङ गर्ने र अरुलाई आरोप लगाउने ब्यवसाय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भइरहेको छ ।

यी सवै तथ्यहरुले बालेन सरकारको सात महिना फगत समय कटाउने मेलोभन्दा फरक बन्न सकेको छैन । अर्थात बालेन सरकार धरपकड र स्टन्टमै सिमित रहेको तथ्यहरुले स्थापित गरेको छ । बालेन सरकारकोयो रुप देख्दा बाल्यकालमा शिक्षकले भनेको ‘अमेरिकाले सामान बनाउँछ, नयाँनयाँ कुरा आविष्कार गर्छ । चाइनाले आफ्नो छाप राखेर मेड इन चाइना लेखिदिन्छ र बजारमा पठाउँछ’ युरोपमा सामान बन्छ, आविष्कार हुन्छ । चाइनाले दुइटैमा ‘मेड इन चाइना’ लेखेर बजारमा पठाइदिन्छ’ भन्ने भनाईलाई बालेन सरकारले ठ्याक्कै ब्यवहारमा रुपान्तरण गरेको छ । भएको कामजति बालेन सरकारले गरेको भन्ने प्रचार यसैको प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

बालेन सरकारको यो शैली र बिधिबिरोधी शासनले नागरिक आक्रोश सीमा नाघ्ने बिन्दुमा पुगेको छ । जस्ले जुनसुकै बेला भदौ २३-२४ को भन्दा डरलाग्दो बिध्वंस निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । यही महसुष गरेर नै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकार परिवर्तनको आवधिक निर्वाचनमार्फत हुनुपर्छ, त्यसभन्दा बाहिरबाट सरकार बदल्ने काम हुनुहुन्न अभिब्यक्ति दिएको हुनुपर्छ । आफूहरु दुइतिहाइको सरकार देश जलाएर, जेल तोडेर गर्ने अव आक्रोश बढन थालेको आभाषपछि निर्वाचन मात्रै बिकल्प भन्नुको सार बालेन सरकारको कामले जनतामा पलाएको आक्रोश नै हो भन्ने बुझन सकिन्छ ।