काठमाडौं, कात्तिक १२ । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। बैठक बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको छ।

गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसहित प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।

नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। खरिद गरिएका पोशाकमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सोही विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो।

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो। उनीहरूले ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्च पाएका थिए।

सरकारले हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोशाक खर्च छुट्याएको थियो। निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।

त्यस्तै, प्रहरी मुख्यालयले कार्यक्षेत्रमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिको खाजाबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

विवादमा परेको मुख्य विषय भने पोशाकका लागि छुट्याइएको खर्च र उपलब्ध गराइएको सामग्रीको गुणस्तर हो। करिब डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने दाबीमाथि उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरण संकलन गरी अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ। अध्ययनपछि उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।