काठमाडौं, कात्तिक १२। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पोलिसि कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बोलाउनु भएको छ। 

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला बोलाइएको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बैठक कार्कीको नेतृत्वमा बस्दै छ।

बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकारी सहभागी हुनेछन्। प्रहरी संगठनका नीतिगत विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न पीसीसी बैठक बस्ने भए पनि यस पटकको बैठकको कार्यसूचीबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

कार्कीलाई हटाउन खोजिएको भन्ने चर्चा पछिल्ला दिनमा दुई विषयसँग जोडिएको देखिन्छ। पहिलो, इनम सापकोटासँगको सम्पर्कसम्बन्धी विवरण र दोस्रो, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको विषय।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्ध रहेको भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइल परीक्षणका क्रममा कार्कीसँग ह्वाट्सएप सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय असन्तुष्ट रहेको र कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेकाे स्रोतको दाबी छ।  

केही सञ्चारमाध्यमले कार्कीले राजीनामा नदिए सरकारले उहाँलाई पदबाट हटाउने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको र उहाँले सम्भावित कानुनी उपचारका विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको समाचार प्रकाशित गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारले कार्कीसँग औपचारिक रूपमा राजीनामा मागेको अथवा उहाँलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको विषयमा सार्वजनिक पुष्टि भएको छैन।  

सापकोटासँग सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक हुनु आफैँमा कार्की कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रमाण होइन। त्यसबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित तथ्य, सम्पर्कको प्रकृति र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

कार्कीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको अर्को विषय निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद हो। निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोसाक तथा अन्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि यस विषयमा संसदीय छानबिन भइरहेको छ । 

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै कार्कीसहित सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। उक्त बैठकमा सुनार र कार्कीबीच सवाल–जवाफसमेत भएको थियो।  

पोसाक खरिदको विषयमा अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिलाई खरिद प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिको बैठक आज पनि बस्दै छ । 

यस प्रकरणमा उठेका आरोपको निष्कर्ष संसदीय उपसमितिको अध्ययन र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा आउन बाँकी छ। उजुरी पर्नु वा समितिमा प्रश्न उठ्नु मात्रैबाट अनियमितता पुष्टि भएको मानिँदैन।

 यस्तो अवस्थामा आजको पीसीसी बैठक नियमित नीतिगत छलफलका लागि बोलाइएको हो वा प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित पछिल्लो घटनाक्रमले पनि बैठकलाई प्रभावित पारेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। बैठकको कार्यसूची र त्यसबाट आउने निर्णयले प्रहरी संगठनको आगामी दिशा बुझ्न थप आधार दिन सक्छ।