काठमाडौं, कात्तिक १२। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने चर्चाबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई एकैपटक काठमाडौं बोलाएपछि प्रहरी संगठनभित्र के हुँदै छ भन्ने चासो बढेको छ।

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार दिउँसो १२ बजेसम्म उपस्थित हुन निर्देशन दिएपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू काठमाडौं आउने क्रमसँगै प्रहरी नेतृत्वको पछिल्लो गतिविधि चर्चामा आएको हो। प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक समाचारअनुसार, संगठनको चेन अफ कमान्ड, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरीको कामकारबाहीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे छलफल गर्न उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाइएको हो। 

तर, सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई बोलाउनुको औपचारिक कारण र बैठकको विस्तृत कार्यसूची सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यो कदम नियमित संगठनात्मक समन्वयका लागि हो वा पछिल्लो घटनाक्रमसँग पनि जोडिएको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्नुअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ।  यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू सहभागी हुन्छन् । 

पीसीसी बैठक प्रहरी संगठनका नीतिगत विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकाले यस पटकको बैठकमा कुन विषयले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने चासो छ। सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई बोलाइएको घटनाक्रमसँगै बैठक हुन लागे पनि दुवै गतिविधिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि भएको छैन।

प्रहरी प्रमुख कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको र राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन्। यी समाचारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतलाई उद्धृत गरिएको छ। तर, सरकारले औपचारिक रूपमा राजीनामा मागेको वा कार्कीलाई हटाउने निर्णय गरेको पुष्टि सार्वजनिक रूपमा भएको छैन।  

कार्कीबारे पछिल्लो चर्चा इनम सापकोटा प्रकरणसँग पनि जोडिएको छ। सापकोटाको मोबाइलमा कार्कीसँग ह्वाट्सएप सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको दाबी समाचारमा सार्वजनिक भएको छ। तर, सम्पर्क भएको विवरण मात्रैबाट कुनै गैरकानुनी संलग्नता पुष्टि हुँदैन। यसलाई कार्कीलाई हटाउने सकारकाे बहनाकाे रुपमा पनि चर्चा गरिएकाे छ ।  

कार्कीको नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको अर्को विषय निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद हो। पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि यस विषयमा छलफल भएको थियो।रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि आइजिपी कार्कीसहित सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, कार्की र तत्कालीन गृहसचिवले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आउनुभएकाे छ ।

यसै विषयमा अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र उजुरी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।  

सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई एकैपटक काठमाडौं बोलाइनु, पीसीसी बैठक बस्नु र आइजिपी कार्कीबारे नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चल्नुले प्रहरी संगठनको आगामी कदमबारे चासो बढाएको छ।