काठमाडौं, कात्तिक १२। निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोसाक खरिदसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमाथि अध्ययन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको उपसमितिको दोस्रो बैठकले अध्ययनको तयारी, प्रमाण सङ्कलन र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको हो। उपसमिति संयोजक मनिष झाले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने, सम्बन्धित पक्षलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न तयार गर्ने तथा अनुसन्धानको आधार निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो।

संयोजक झाले उपसमितिको कार्यावधि दुई महिना अर्थात् मंसिर २० गतेसम्म तोकिएको बताउँदै सीमित समयभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार उपसमिति गठन भएको २० दिन बितिसकेको छ। बाँकी ४० दिनमध्ये सार्वजनिक बिदा कटाउँदा करिब ३० दिन मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था रहेकाले अध्ययन, छलफल र प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्टाछुट्टै समय निर्धारण गरिएको हो।

‘उपसमितिको कार्यावधि दुई महिना अर्थात् मंसिर २० गतेसम्म तोकिएको छ। हामीले कार्यावधि र कार्यविधि तोकिसकेका छौँ। अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्ट्याउने विषयमा सहमति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म पोसाक खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल गरिनेछ। मंसिर १६ देखि २० गतेसम्मको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्ट्याइएको छ।

संयोजक झाले उपसमितिको उद्देश्य कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नु नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ‘यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो। अध्ययनले कहिल्यै निर्णय सुनाउँदैन। प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने र निष्कर्ष सुनाउने हो। निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

अध्ययन पूरा नहुँदै कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै झाले अहिले नै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने निष्कर्षमा उपसमिति नपुगेको बताउनुभयो। ‘हामी अहिले कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेका छैनौँ। हामी अहिले ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

निर्वाचन प्रहरीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीपछि गठित उपसमितिले अध्ययन पूरा गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस गर्नेछ।