काठमाडौं, कात्तिक १३ । नेपाली नागरिकलाई आँखाको ज्योति फर्काउने सेवाका कारण सम्मानित तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका संस्थापक डा. सन्दुक रुइतसँग व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको बताइने रविकुमार अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवादले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।

अग्रवालको नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख खोज्दा फाइलमा आगो लागेको जवाफ सर्लाही प्रशासनबाट आएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको हो।

अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवरण माग गर्दै सूचना मागकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा निवेदन दिएका थिए । तर प्रशासनले सम्बन्धित फाइल आगलागीमा नष्ट भएको भन्दै जवाफ दिएको सूचना मागकर्ताको भनाइ छ।‘रविकुमार अग्रवालको नागरिकता प्राप्तिको विषयमा जानकारी मागेर सूचना माग गर्दा सर्लाही प्रशासनले फाइलमा आगो लागेको भन्दै सूचना दियो,’ सूचना मागकर्ताले भने।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील सरकारी अभिलेख आगलागीमा नष्ट भएको भनिएपछि त्यसको आधिकारिकता, अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिकतासम्बन्धी उजुरीमाथिको अनुसन्धानबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । अझ अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहँदा प्रशासनले फाइल जलेको भन्ने जवाफले गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

नागरिकताको बिषय समान्य होइन । यो देशको स्वाधिनतासँग जोडिएको बिषय हो । त्यसैले नेपालको संबिधानले नागरिकताको बिषयमा निकै कडा ब्यवस्था गरेको हो । तर पछिल्ला केही चर्चित प्रकरणले नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन सबै नागरिकका हकमा समान रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ कि व्यक्तिको सामाजिक हैसियत, पहुँच र प्रभावअनुसार राज्यको व्यवहार फरक देखिन्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो। यी दुवै घटनाको कानुनी प्रकृति फरक भए पनि नागरिकतासम्बन्धी विवादमा राज्यले अपनाउने प्रक्रिया र जवाफदेहिताको विषयमा तुलना गर्ने आधार बनेका छन्।

तर अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी उजुरीमा फाइल नै जलेको भनिएपछि अनुसन्धानको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। फाइल जलेको हो भने कहिले, कहाँ र कसरी जलेको हो ? त्यसको आधिकारिक प्रतिवेदन कहाँ छ ? फाइल नष्ट भए पनि अन्य सरकारी अभिलेखका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ कि छैन ?

अनुसन्धान भइरहेको छ : सर्लाही सीडीओ

रवि अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जनताटाइम्स डटकमले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुभयो।

‘हामीले रवि अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा छानबिन गरिरहेका छौं । प्रहरीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनुसन्धान सकिएपछि रविको बारेमा यकिन विवरण भन्न सकिन्छ । अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ जनताटाइम्स डटकमको जिज्ञासामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुवेदीले भन्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीको यो भनाइले प्रशासनले उजुरीलाई अनुसन्धानको विषय बनाएको पुष्टि गरेको छ । यस बिषयमा फाइल जलेको भनिएको घटनाको आधिकारिक विवरण, अनुसन्धानका लागि प्रयोग भइरहेका वैकल्पिक अभिलेख र प्रहरीलाई दिइएको निर्देशनको प्रकृति जोगाउने हुन्छ कि सत्य उजागर हुनेछ ? यसैमा नागरिकको भरोसा कायम हुनेछ ।

नागरिकता जारी गर्दाको मूल फाइल नष्ट भएको अवस्थामा पनि अनुसन्धानका आधार समाप्त हुँदैनन्। नागरिकता दर्ता किताब, जारी मिति, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, निर्णयमा संलग्न अधिकारीको विवरण, प्रतिलिपि जारी गर्दाका कागजात तथा अन्य सरकारी निकायमा सुरक्षित अभिलेखबाट तथ्य पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

त्यसैले प्रशासनले फाइल जलेको भन्ने जवाफमा मात्र सीमित नभई आगलागीको आधिकारिक विवरण र त्यसपछि अपनाइएको अनुसन्धान प्रक्रियासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

रवि अग्रवाल र तिलगंगाबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध के हो ?

तिलगंगा खाँखा प्रतिष्ठानका केही अधिकारीले डा। सन्दुक रुइत र रवि अग्रवालबीच व्यावसायिक साझेदारी रहेको बताउने गरेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ ।

तिलगंगाले अग्रवालकै बैष्णो मेडिसेल्सबाट सवै सामाग्री आपुर्ति गर्ने गरेको तथ्यले पनि यस आशंकालाई बल पुर्याएको छ । तर यति गम्भीर बिषयमा समेत प्रतिष्ठानका पदाधिकारी जवाफ भन्दा सूचनाकर्तालाई फकाउने र धम्क्याउने काममा देखिएको पाइएको छ ।

सो बिषयमा हो वा होइन भन्ने जवाफ प्रतिष्ठानले दिन मानिरहेको छैन । डाक्टर सुन्दुकले व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको आधारमा मात्रै नागरिकतासम्बन्धी विवादमा संरक्षण दिएको हो कि अरु पनि थप कारण छन भन्ने बिषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ ।

डा. रुइत वा तिलगंगा प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारीले अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावित पारेको हो वा होइन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुने प्रमाण बाहिरिएको नभए पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै आदेशपालक बनेको घटनाले रहष्यमय बनेको हो ।

फाइल जलेको हो कि अनुसन्धानबाट पन्छिने बहाना ?

नागरिकता राज्यले जारी गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील कानुनी दस्तावेजमध्ये एक हो । यसको अभिलेख हराउनु, नष्ट हुनु वा सुरक्षित नराखिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्र होइन। त्यसले नागरिकताको वैधता परीक्षण र राज्यको अभिलेख प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी प्रकरणमा प्रशासनले एकातिर फाइल जलेको जवाफ दिएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। अब प्रशासनले यी दुई अवस्थाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्छ।

आगलागीको घटना प्रमाणित छ भने त्यसको आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। नागरिकता जारी गर्दाका अन्य प्रमाण सुरक्षित छन् भने तिनको परीक्षण हुनुपर्छ। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको हो भने अनुसन्धानको दायरा र प्रगति स्पष्ट हुनुपर्छ।

कैलाश सिरोहिया र रवि लामिछानेका प्रकरणमा राज्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अग्रवालको हकमा पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रमाण र कानुनका आधारमा आउनुपर्छ। कसैलाई पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भने कसैलाई प्रमाणबिना दोषी करार गर्न पनि मिल्दैन।

अन्ततः प्रश्न रवि अग्रवालको मात्र होइन, नागरिकतासम्बन्धी उजुरीमा राज्यको निष्पक्षता र प्रशासनिक जवाफदेहिताको हो। फाइल जलेको जवाफ दिएर मात्र प्रशासनको दायित्व पूरा हुँदैन। उजुरीमाथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के प्रमाण भेटिए र निष्कर्ष कहिले आउँछ भन्ने विषयमा राज्यले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनैपर्छ।