काठमाडौं, कात्तिक १५ । महिला सम्मान, सुशासन, विधिको शासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको चर्को वकालत गर्ने दलकै सांसद गम्भीर विवादमा तानिँदा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने मान्यता व्यवहारमा पनि देखिनु पर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको पछिल्लो अडियो प्रकरणले यतिबेला यस्तै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

सांसद सुनारसँग जोडिएको भनिएको एक अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि महिलालाई अश्लील गालीगलौज गरेको, धम्की दिएको, अनुचित दबाब सिर्जना गरेको तथा आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भए । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणले यो प्रकरणलाई सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठाएर महिला सुरक्षा, सार्वजनिक पदको मर्यादा र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिदियो ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म यस बिषयमा कुनै कदम अघि बढाएन, चुपचाप बसेर मौनता नै बिजयको आधार भन्ने हतियार प्रयोग गरिरहेको छ । यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न केवल सांसद सुनारमाथि लागेका आरोप सही हुन् वा होइनन् भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न हो– यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदा राज्यका जिम्मेवार निकायले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छन् ?

सरकारी सक्रियता किन कमजोर ?

अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आफ्नो केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पार्टीले सुनारलाई सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशनसमेत दिएको थियो।

तर राज्यको अनुसन्धान प्रक्रिया भने प्रारम्भमा औपचारिक उजुरीको प्रतीक्षामा केन्द्रित देखियो । कसैलाई अमेरिकाबाट फेसबुकमा आरोप लगाएकै आधारमा उठाउने नेपाल प्रहरीले खगेन्द्र प्रकरणमा उजुरी नआएसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुने बताउँदै नाटक गरिरहेको छ ।

कुनै पनि नागरिकले न्याय पाउनका लागि राजनीतिक पहुँच वा शक्तिको आवश्यकता पर्नु हुँदैन । अझ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानको पारदर्शिता र निष्पक्षता झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले असोज ३० गते सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियामा आवश्यक परे विधिसम्मत रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउने बताएको थियो । तर नागरिकले खोजेको कुरा केवल आश्वासन होइन, जिम्मेवार निकायको स्पष्ट कार्ययोजना र जवाफदेहिता हो ।

अडियोको सत्यता

यो प्रकरणमा सार्वजनिक भएको अडियोको प्रामाणिकता अहिलेसम्म निर्णायक रूपमा स्थापित भएको छैन । सांसद सुनारले उक्त आवाज आफ्नो नभएको दाबी गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरेर आफूलाई फसाउन खोजिएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ । सुनारले आफूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गर्दै निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

अर्कोतर्फ, रास्वपाको अनुशासन आयोगले अडियोको प्राविधिक परीक्षणसहित थप प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर सुनारले लिखित रूपमा आरोप अस्वीकार गर्नुभएको कारण आयोगले थप प्रमाण खोजिरहेको बताएको छ ।

रास्वपाले अनुशासन आयोगको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसबीच आरोपसँग जोडिएकी महिलाको सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा हिंसा नभएको भनाइसमेत आएको छ ।

महिला हिंसामा राजनीतिक मौनता किन ?

नेपालमा महिला हिंसा, धम्की, यौन दुव्र्यवहार र सामाजिक अपमानका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनामा पीडितले सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक दबाब, राजनीतिक प्रभाव र सम्भावित प्रतिशोधको डरका कारण खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ।

त्यसैले महिला अधिकारसँग जोडिएका संवेदनशील विषयलाई केवल उजुरी परेको वा नपरेको आधारमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउने वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले यस प्रकरणमा औपचारिक उजुरी नपरेको जनाएको थियो। आयोगले पीडितले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक नगरी पनि उजुरी दिन सक्ने बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोग, प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार के गर्न सक्छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाउनु र व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्नु फरक कुरा हुन्। राजनीतिक दलको आफ्नै नेता वा सांसद विवादमा पर्दा पनि उही मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नले नै राजनीतिक प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण गर्छ।

सत्तारूढ दलका लागि पनि जवाफदेहिताको परीक्षा

रास्वपाले यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ । पार्टीले आरोप प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ।
तर राजनीतिक दलको आन्तरिक छानबिन र राज्यको कानुनी अनुसन्धान एउटै कुरा होइनन्। पार्टीले गर्ने छानबिनले राजनीतिक तथा संगठनात्मक जिम्मेवारीको प्रश्न सम्बोधन गर्न सक्छ । तर कुनै फौजदारी कसुर भएको छ कि छैन भन्ने अन्तिम निरूपण कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ ।

सत्तामा रहेको दलका सांसदसँग सम्बन्धित विवादमा सरकारी निकायको निष्पक्षता झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारमाथि राजनीतिक संरक्षण वा प्रभावको आशंका उत्पन्न हुन नदिन अनुसन्धानको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र समयबद्ध हुनुपर्छ। सरकारको जिम्मेवारी आफ्ना सांसदलाई बचाउनु होइन, कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो ।
सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सांसद खगेन्द्र सुनार प्रकरणले सरकार र सम्बन्धित निकायसामु केही स्पष्ट जिम्मेवारी खडा गरेको छ । पहिलो, सार्वजनिक भएको अडियोको प्राविधिक परीक्षण निष्पक्ष निकायबाट गरिनुपर्छ । त्यसको स्रोत, वास्तविकता र सान्दर्भिकता पहिचान गरिनुपर्छ । दोस्रो, घटनासँग जोडिएकी महिलाको सुरक्षा, गोपनीयता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उनलाई कुनै राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमा पारिनु हुँदैन ।

तेस्रो, आरोपित सांसदलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर दिँदै प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । चौथो, प्रहरी, महिला आयोग र सम्बन्धित सरकारी निकायले आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकार र अनुसन्धानको अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । पाँचौँ, पार्टीको आन्तरिक छानबिनलाई राज्यको स्वतन्त्र अनुसन्धानको विकल्प बनाइनु हुँदैन।

सरकारको मौनताभन्दा ठूलो प्रश्न न्यायको निष्पक्षता

खगेन्द्र सुनार प्रकरण अहिले एउटा व्यक्तिमाथि लागेको आरोपमा मात्र सीमित छैन । यो प्रकरणले राजनीतिक शक्ति, महिला अधिकार, राज्यको निष्पक्षता र सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।

सार्वजनिक अडियो वास्तविक हो कि होइन, आरोपमा कति सत्यता छ र घटनामा कसको कस्तो भूमिका छ भन्ने कुरा अनुसन्धानले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ। सुनारलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार सामाजिक सञ्जाल वा राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई छैन। तर निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ।

सरकारले आवश्यक परे अनुसन्धान गर्ने बताएको छ। अब प्रश्न छ– त्यो आवश्यकता कहिले पूरा हुन्छ ? सार्वजनिक चासोको विषयमा सरकारी निकायको सक्रियता कहिले देखिन्छ ? र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर कानुनले आफ्नो काम कहिले गर्छ ?

महिला अधिकारको रक्षा भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सुशासनको प्रमाण आफ्ना समर्थकलाई संरक्षण गर्नुमा होइन, आफ्नै राजनीतिक वृत्तसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया लागू गर्न सक्नुमा हुन्छ ।

अन्ततः यो प्रकरणमा कसैलाई बचाउन वा फसाउन होइन, सत्य बाहिर ल्याउन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । किनकि न्यायमा ढिलाइ, राजनीतिक संरक्षणको आशंका र अनुसन्धानप्रतिको अविश्वासले लोकतन्त्र र नागरिक भरोसा दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।