विपद्ले थलिएको अर्थतन्त्र, पुनर्निर्माणको चाप र निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबलबीच १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का ६ मन्त्री विदेश भ्रमणमा पुगेपछि बालेन सरकार मितव्ययिता, प्रशासनिक सुधार र सुशासनको नारा दिने आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुकेको तथ्य उजागर भएको छ

काठमाडौं, कात्तिक २९ । सुशासन, मितव्ययिता, प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च कटौतीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सत्तारोहण गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताको परीक्षामा परेको छ । मुलुक प्राकृतिक विपद्को क्षति, आर्थिक मन्दीको दबाब, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र पुनर्निर्माणको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको लर्को लागेको छ ।

सरकार गठन भएको आठ महिना नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्का करिब एकतिहाइ मन्त्री एकसाथ विदेश भ्रमणमा पुगेपछि बालेन सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का ६ जना मन्त्री एकै अवधिमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका नाममा विदेश पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

भ्रमणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रहनुभएको छ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको कतार भ्रमण तथा पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलको बेलायत भ्रमण पनि यही अवधिको विदेश भ्रमणको बहसमा जोडिएका छन् । यी सबै भ्रमणको औतित्यमाथि यतिबेला प्रश्न उठेको हो ।

विपद्ले थलिएको देश, विदेशमा व्यस्त मन्त्री

भदौ १० गते भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले मुलुकको पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन र निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको क्षति र आर्थिक नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक सरकारी आकलन छ । त्यसमध्ये झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ निजी व्यवसाय, घरपरिवार र निजी पूर्वाधारमा परेको क्षति रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ ।

बाढीले झन्डै ४ हजार ८ सय व्यवसायमा क्षति पुगेको छ भने १३ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । भोटेकोशी बाढीको असर अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ । एसियाली विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.१ प्रतिशतमा झारेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता विपद्पीडितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र लगानीकर्ताको मनोबल फर्काउने हुनुपर्ने हो । तर मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको बढ्दो सक्रियताले सरकारको प्राथमिकता काम होइन, घुमघाम र मनोरञ्जन रहेछ भन्ने आभाष हुनुका साथै नियतमै प्रश्न उठाएको छ ।

एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्री, औचित्यको प्रश्न

मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागितालाई लिएर भइरहेको छ । टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल एकसाथ पुग्नुभएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालका लागि कोप सम्मेलन महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । जलवायु वित्त, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु अनुकूलनका विषयमा नेपालको बलियो उपस्थिति आवश्यक पनि छ ।

तर एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्रीको सहभागिता आवश्यक थियो ? के यी सबै विषयमा मन्त्रीस्तरकै प्रतिनिधित्व अनिवार्य थियो ? के सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा प्राविधिक विज्ञले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था थिएन ? यी प्रश्नको जवाफ नागरिकले खोजिरहेका छन । तर सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री र कृषिमन्त्रीले औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको छ । तर त्यही सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीपछिको बरियतामा रहनुभएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि पुग्नुभएको हो । उहाँले जलवायु वित्त तथा आर्थिक विकासका विषयमा धारणा राख्नुभएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफलको नेतृत्व गर्नुभएको छ । शिक्षामन्त्री पनि सम्मेलनका कार्यक्रममा सहभागी हुन टर्कीमा देखिनुभएको छ ।

विषयगत जिम्मेवारी फरक हुनु स्वाभाविक हो । तर एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यति धेरै मन्त्री पठाउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त उपलब्धि के हो ? आर्थिक रुपमा जर्जर बनेको बेला बिदेशमा मन्त्रीको जुलुस लागेर सरकारी ढुकुटी रित्याउने कामको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सम्मेलनदेखि पर्यटन मेलासम्म मन्त्रीकै नेतृत्व

विदेश भ्रमणको सूची कोप–३१ मा मात्रै सीमित छैन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुग्नुभएको छ । सम्मेलनमा साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध, मानव बेचबिखन, सीमा सुरक्षा तथा आधुनिक प्रहरी प्रविधिबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

यो सम्मेलनमा प्रहरी प्रमुख र गृहसचिव सहभागी हुनुपर्ने हो तर मन्त्री आफै दौडिनुभएको छ । त्यस्तै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना कतारको दोहामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्चमा सहभागी हुन पुग्नुभएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल नोभेम्बर ३ देखि ५ सम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजित वल्र्ड ट्राभल मार्केटमा सहभागी भएर फर्किनु भएको छ । उक्त भ्रमणमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३२ वटा निजी कम्पनीले समेत सहभागिता जनाएका थिए ।

यसरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, मञ्च र मेलामा मन्त्री स्वयं सहभागी भइरहँदा सरकारले कुन कार्यक्रममा मन्त्री नै जानुपर्ने र कुनमा सचिव वा विषयगत विज्ञ पठाउन सकिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छैन । तर सरकार गठन भएलगत्ते आर्थिक मितब्ययिता र बिदेश भ्रमणमा कटौतीको नारा आफै लज्जित हुनुपरेको छ ।

सुशासनको नारा र व्यवहारबीच विरोधाभास

बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले सत्तारोहण गर्दा सार्वजनिक बिदा कटौती, प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्च नियन्त्रण र कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेको थियो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र राज्यको स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको प्रमुख एजेन्डा थियो ।

तर अहिले मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको औचित्य, खर्च र उपलब्धतामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको सुशासनको दाबीलाई नै चुनौती दिएको छ । सरकारले सामान्य कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा समेत नियन्त्रण र स्वीकृतिको प्रक्रिया कडा बनाउने नीति अघि सारेको छ । तर मन्त्रीहरूका हकमा त्यही मितव्ययिता र पारदर्शिताको मापदण्ड कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

मन्त्री विदेश जानु आफैँमा गलत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनु सरकारको जिम्मेवारी नै हो । तर विदेश भ्रमणको औचित्य, प्रतिनिधिमण्डलको आकार, राज्यकोषबाट भएको खर्च र भ्रमणपछि प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक नगर्ने हो भने त्यस्ता भ्रमणप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

निजी क्षेत्रको मनोबल र सरकारप्रतिको अविश्वास

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र अहिले प्राकृतिक विपद्को क्षति, लगानीको अनिश्चितता र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइसँग जुधिरहेको छ । भोटेकोशी बाढीले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति र व्यावसायिक संरचना ध्वस्त पारेको छ । प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, पुनर्निर्माण सहायता र नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ ।

तर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काममा सरकारको सक्रियता कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारका नीतिगत निर्णय र कार्यशैलीले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्नेमा अनिश्चितता र आशंका बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणलाई लिएर उठेको प्रश्न केवल खर्चको विषय मात्र होइन, सरकारको प्राथमिकता र जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको छ ।

राज्यकोषबाट खर्च भएको हो वा आयोजक तथा दातृ निकायले बेहोरेको हो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक हुनुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीको बेलायत भ्रमण दातृ निकायको खर्चमा भएको बताइए पनि अन्य भ्रमणको खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक बहसमा आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री शाहले खोज्नुपर्ने जवाफ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको सुशासन र मितव्ययिताको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न चाहनु भएको हो भने मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुन मन्त्री किन विदेश गए ? प्रतिनिधिमण्डलमा कति सदस्य थिए ? भ्रमणमा राज्यकोषबाट कति रकम खर्च भयो ? आयोजक वा दातृ निकायले कति खर्च बेहोरे ? भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्यो ? भ्रमणपछि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो कि भएन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले जनतालाई स्पष्ट रुपमा दिनुपर्छ ।

अझ एउटै सम्मेलनमा पाँच मन्त्री सहभागी हुनुको औचित्य र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागितालाई उपलब्धि मान्ने कि त्यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्त, प्रविधि, सहकार्य र नीतिगत लाभलाई उपलब्धि मान्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सुशासनको पात्रोमा विदेश भ्रमणको छाँया

बालेन सरकारको राजनीतिक पुँजी सुशासन, पारदर्शिता र पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीभन्दा फरक शासन सञ्चालन गर्ने वाचामा आधारित छ । तर सरकार गठन भएको आठ महिना नपुग्दै पुरानै शैलीका विदेश भ्रमणको अभ्यास दोहोरिन थालेको आरोप लाग्नु सरकारका लागि सहज विषय होइन ।

देशभित्र विपद्पीडित पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन् । क्षतिग्रस्त सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण खोजिरहेको छ । नागरिक सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार चाहिरहेका छन् । यस्तो बेला सरकारका मन्त्रीहरूको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा राज्यकोषको खर्च र प्रतिनिधिमण्डलको आकारमाथि प्रश्न उठ्न नदिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मितव्ययिता कर्मचारीका लागि मात्रै होइन, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि पनि लागू हुनुपर्छ ।

नत्र सार्वजनिक खर्च घटाउने, प्रशासन सुधार्ने र पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने घोषणा गरेको बालेन सरकारको आफ्नै सुशासनको पात्रोमा विदेश भ्रमणको लर्को नै सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास बनेर रहने बिज्ञहरूको निचोड छ ।